काठमाडौँ - सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको छ।
सचिवालयले नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताबाट गाडी फिर्ता ल्याएको हो।
सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत महिना ती गाडी ऐन विपरीत संसदीय दलका नेताले प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो।
समितिले सचिवालयलाई ऐन विपरीत प्रयोग भइरहेका गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।
सचिवालयले भदौ २४ गते सत्ता साझेदार तीनै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडी फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको पाँच दिनपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गरेका थिए।
चौधरीले से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।गत असोज ३ गते एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी गाडी फिर्ता गरेका प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सोडारीले से १ झ २७६ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि गाडी फिर्ता गरेका छन्। भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ का आधारमा ती गाडी सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई दिइएको थियो।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा शीर्षकमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई चालक सहितको सवारी साधन एक र अनुसूची- मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
