काठमाडौँ - विद्यालय तहका शिक्षकले स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनी स्थापना गर्न, व्यावार व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा कम्पनी स्थापना वा शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैङ्क, कम्पनी वा सहकारी सञ्चालन गर्न तथा संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ– ‘यसबाट शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पुर्याउने अवस्था आउने हुँदैन ।’ शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु नहुने तर राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद् कार्यमा उद्धार वा यस्तै प्रकारका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको अन्य कुनै काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था छ ।
साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, परोपकार, खुला तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम वा खेलकुद सम्बन्धी कार्य गर्न, स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति लिई विद्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ ।
यस्तै शिक्षकले प्रदर्शन गर्न बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन निषेध गरिएको छ । यसबाट बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण हुनुका साथै समयमा अध्यापन हुन पुगी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन जाने विधेयकमा भनिएको छ ।
