अत्तरिया - सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीको विकल्प खोज्ने विषयमा कुरा उठ्न थालेको छ । राजधानी बनाउन गोदावरीमा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्प खोज्ने कुरा उठेको हो । २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी र नाम टुङ्गो लगाइएको थियो ।
\सदनको बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरीस्थित वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने टुङ्गो लगाएको हो । प्रदेश सरकारलाई हालसम्म त्यहाँ जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन । राजधानी बनाउन स्थान तोकेको पाँच वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन हुन नसकेपछि स्थान र नाम दुवैको विकल्प खोज्ने कुरा उठेको हो ।
केही दिनअघि डडेलधुरा पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै गोदावरीमा राजधानी निर्माण सम्भव नभए विकल्प खोज्ने धारणा राखेका थिए । सो कुरा अहिले बहसको विषय बनेको छ । यसअघि घोषणा गरिएको स्थानमा राजधानी बनाउन सम्भव नभए विकल्प खोजिने मुख्यमन्त्रीले भनेको कुराले सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको थियो । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो कुरा आएपछि राजधानीको विषय चर्चा सुरु भएको छ ।
राजधानी सार्ने र प्रदेशको नाम फेर्ने कुरा आफूले पनि सुनेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य देवानसिंह विष्टले बताए । “राजधानीको विषयमा मैले पनि कुरा सुनिरहेको छु तर त्यो आधिकारिक होइन,” उनले भने। “मुख्यमन्त्रीले नै भनेको भन्ने कुरा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । त्यो कुरा कति सत्य हो, थाहा छैन तर राजधानी सार्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको संसदीय दल र पार्टीमा आधिकारिक रूपमा कुरा उठेको छैन,” उनले थपे ।
राजधानी बनाउन गोदावरीको विकल्प खोज्ने कुरा उठेसँगै नेतासहित विभिन्न व्यक्तिले पनि आआफ्नो तर्क दिन थालेका छन् । यदि तोकेको स्थानमा राजधानी कार्यान्वयन हुँदैन भने धनगढी र गेटाको बिचमा राजधानी बनाउन एउटा विकल्प हुन सक्ने विष्टले बताए । “गेटामा २२ बिघा सरकारी जग्गा छ । त्यहाँ पनि राजधानी बनाउन सकिन्छ,”, उनले भने, “मन्त्रालयभित्रै क्वार्टर रहने गरी पाँच/दस तलाको भवन निर्माण गरेपछि जग्गा पुगिहाल्छ ।”
अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा नेकपाको सरकार हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाइएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले टुङ्गो लगाएको राजधानी र नाम कसैले इच्छा गर्दैमा वा चाहँदैमा यत्तिकै परिवर्तन नहुने सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलको भनाइ छ । वन क्षेत्र भएकै कारण गोदावरीमा राजधानी बन्न नसके वरपर उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिनेमा उनले सहमति जनाए ।
“यदि योभन्दा उपयुक्त सरकारी स्वामित्वको कतै जग्गा छ । त्यो सजिलै प्राप्त हुन सक्छ भने विकल्पका रूपमा कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ,” उनले भने । राजधानी सार्ने कुरा बाहिर उठे पनि आधिकारिक रूपमा यो विषयले सदनमा प्रवेश पाइसकेको छैन ।
सदनमा प्रवेश नै नभएको विषयमा बाहिर बोल्नु त्यति उपयुक्त नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले बताए । उनले सार्वभौम सदनको दुई तिहाइ बहुमतले तय गरेको राजधानीलाई प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् निर्णयले सार्न नसक्ने बताए ।
“झोक र मुड चलेको भरमा राजधानी सार्ने भनेर कसैले बोल्दैमा सरी हाल्ने होइन,” पाठकले भने, “सार्वभौम सदनको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी र प्रदेशको नाम तय गरेको हो ।”
