काठमाडौं - नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएसंगै नेपाली नागरिकले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ ।
गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बमोजिमको नियमावली भदौं १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको जानकारी दिए । सो नियमावली सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै रहेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार एक साताभित्र सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । उनले भने ‘अब आमाको नाउँमा नागरिकता लिन सहज भएको छ । त्यसैगरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसंग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउनेछन ।
ऐन बनेपछि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने बाहेक अन्य प्रकृतिको प्रावधान भने रोकिएको थियो। अब सबै प्रकृतिको नागरिकता पाउने स्थिति बनेको छ ।’ उनले नेपालको संविधानको भाग– २ को धारा १० देखि १४ सम्म भएका नागरिकताका प्रावधानअनुरुप अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन सक्ने बताए । नागरिकता नपाएको भनि तीन दशकयता भएका सबै आन्दोलनले उठाएको माग र एजेण्डा, विभिन्न समिति र आयोगले दिएअनुरुप सुझावलाई अधिकत्तम रुपमा नागरिकताको नयाँ कानूनले सम्बोधन गरेको अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको धारा १० संगै संविधानमा नागरितासम्बन्धी व्यवस्था बल्ल पूर्ण र वास्तविक रुपमा नागरिकले अनुभूत गर्न पाउने स्थिति बनेको जिकिर गर्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमहान्याधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता झाले भने, ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियमावली नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी सबै संवैधानिक प्रावधानहरु आठ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन । यो ऐन बनेपछि पनि भएका अनेक संघर्ष, न्यायिक परीक्षणपछि बल्ल ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वनयमा आएको छ ।’नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०२० जारी भएयता २०६३ सालमा पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो ।
२०७२ सालको संविधानको प्रावधानअनुरुप दुई महिनाअघि नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन गत जेठ १७ गतेदेखि कार्यान्वन्यमा आएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गर्दा दुई सातासम्म कार्यान्यवनमा रोकिए पनि पुनः असार ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसको करिब अढाई महिनापछि ऐनअनुरुप संशोधित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।
नागरिकता नियमावलीले नागरिकता पाउने नेपालीहरुले नागरिकता नपाउँदा परेको दुःखलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेको उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका दावी गर्दैै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकता पाउनुपर्नेले नागरिकता नपाएर जीवनभर दुःख पाउनुपर्ने समस्या अब सधैका लागि हल भएको छ ।’ऐनमा आमाको नाउँमा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु ठेगान नलागेको भनि तोकिए बमोजिम स्वघोषणा, बाबु विदेशी रहेकामा बाबुको ठेगानाबाट नागरिकता प्राप्त नगरेको तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसमा नरहेको अवस्थामा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । नियमावलीले स्वघोषणाको ढाँचा तयार गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रको ढाँचा पनि नियमावलीमार्फत् आएको छ । नेपाली नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान अनुसार नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन चारवटा शर्त भने ऐनले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले मात्र आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने छ ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधान र ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । पहिला अंगीकृतको लागि पनि निस्सा चाहिन्थ्यो, अहिले स्वघोषणा भए पुग्छ । ऐनमा विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ ।
विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । ऐनले विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
नियमावलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रष्ट पारेको छ । निवेदन दिने व्यक्ति वा उनको आमा–बुबा, हजुरबुबा–हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो नागरिकता पाउनेले भोट हाल्न तथा राजनीति गर्न भने पाउने छैनन् । साथै, सरकारी पदमा पनि बस्न पाउँदैनन् । व्यवसाय गर्न पाउनुका साथै उनीहरूले सम्पत्ति भने दुवै देशमा राख्न पाउँछन् । विभिन्न मुलुकमा करिब १५ लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली रहेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ ।
