काठमाडौँ - देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५१ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेश गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् ।
मधेश प्रदेशका ३६, कोशी प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका ३, बागमती प्रदेशका ३, सुदूर पश्चिम प्रदेशका २, गण्डकी प्रदेशका २ र कर्णाली प्रदेशका १ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक खिचातानी, मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण पनि अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन । कार्यपालिका बस्न कोरम पुग्नुपर्छ ।
मेयर र वडाध्यक्षहरुबीचको गुटबन्दी र विवादबीच कोरम पुग्न नसकेपछि बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । बिशेषगरी असार १० गते नै बजेट पेश गनुपर्ने र असार मसान्तभित्रै बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रालयले ‘छिटो बजेट पेश गर’ भन्नुबाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार असार मसान्तभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेश गर्न नसक्नु कार्य अक्षमताको चरम नमुना हो ।
उनले भने, ‘जो जसले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्, उनीहरुले एक त काम गर्न जानेनन्, समस्या र विवाद छ भने मिलाउन नसक्नु असक्षमता हो ।’ नियम कानुन नभएकाले बजेट समयमा पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न नसकिएको भट्टराई बताउँछन् ।
