काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर व्यक्ति हत्याको घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको र घटना भएको समयमा आफू टीकापुरभन्दा बाहिर रहेको भन्दै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा सफाईका लागि पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २ गते गरेको फैसलामा उच्च अदालतको फैसलालाई केही उल्टै गर्दै रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको हो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी रहेका रेशमलाल चौधरीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने टीकापुर घटनालाई राजनीतिक हो कि आपराधिक घटना हो भनेर स्पष्ट हुने गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
फैसलाको प्रकरण ३४३ मा घटनालाई कसरी हेर्ने भनेर तीन कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । फैसलामा टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन (आपराधिक घटना)का रुपमा हेर्नुपर्ने तीन कारणबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ ः
पहिलो कारणका रुपमा नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ । फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरेमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै जुन अपराध भएको हो, सोही अपराधका आधारमा सजाय हुनेपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पहिलो कारणमा भनिएको छ,
‘कुनै पनि राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक दायित्व समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु हो । राज्यले फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यो दायित्व पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना नागरिकको जिउ, धन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरिएमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा सक्दैन ।’
टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत नै हेर्नुपर्ने दोस्रो कारणका रुपमा अभियुक्त वा प्रतिवादीले सफाईका लागि पर्याप्त मौका पाए कि पाएनन् र स्वच्छ सुनुवाइ भयो कि भएन भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो कारणमा भनिएको छ,
‘कुनै पनि व्यक्ति उपर फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा त्यस्तो व्यक्ति वा अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि फौजदारी कानुनले राखेको हुन्छ । जतिसुकै जघन्य र विभत्स कसुरका अभियुक्त भए तापनि अभियुक्त उपरको कसुर शंकारहित तवर (beyond reasonable doubt) ले पुष्टि नभई अभियुक्तलाई सजाय दिइनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुकुल हुँदैन । नौ जना दोषीले उन्मुक्ति पाउने तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिनु हुँदैन भन्ने हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता हो । तदनुरूप मुलुकको संविधान र कानुनले अभियुक्तको आधारभूत हक अधिकारका सम्बन्धमा मानक नै निर्धारण गरेको पाइँदा ती मानक र कार्यविधिको पालनाको विषय पनि फौजदारी कानुनको सरोकारको विषय हुन जान्छ ।’
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले तेस्रो कारणका रुपमा फौजदारी कानुनमा राज्य र अभियुक्तको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । फौजदारी कसुरमा पीडित पक्ष पनि रहने भन्दै तीनैपक्षको सम्बोधनबिना फौजदारी न्याय प्रभावकारी नबन्ने फैसलामा उल्लेख छ । फौजदारी कानुन उल्लंघनलाई राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भनी कानुन बमोजिम कारवाही र किनारा नगर्दा अभियुक्तको स्वार्थको सम्बोधन भए पनि राज्य र पीडित पक्षको न्यायोचित सरोकार सम्बोधन नहुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त घटनालाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत हेर्नुपर्ने तेस्रो कारणमा भनिएको छ–
‘कसुर अपराधबाट पीडित वा प्रभावित पक्षसमेत फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा अभिन्न पक्ष हो । क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउने पीडितको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको पनि छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले सो हकलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ । त्यसैले फौजदारी न्याय सम्पादन गर्न केवल राज्य र अभियुक्तका सरोकारहरूमात्र सम्बोधन गरिनु पर्याप्त हुँदैन । पीडित वा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना तथा कसुरदारलाई कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय सुनिश्चित गरिएमा मात्र पीडितको सरोकारको न्यायोचित सम्बोधन हुनजाने अवस्था रहन्छ । यी तीनै पक्षको स्वार्थ वा सरोकारको यथोचित र सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्दैन । फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भनी कानुन बमोजिम कारवाही र किनारा नगर्दा अभियुक्तको स्वार्थको सम्बोधन हुन सक्ला तर राज्य र पीडित पक्षको न्यायोचित सरोकार सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले वारदातको प्रकृति राजनीतिक वा आपराधिक कस्तो हो भन्ने प्रश्नको निर्क्यौल यस पृष्ठभूमिमा आधारित भई गरिनु आवश्यक र उचित देखियो ।’
त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ३४४ मा अपराधलाई कानुन र राज्यको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्ने भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको बिनाकारण सामूहिक ज्यान लिने कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सो बाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनिएमा उक्त कार्य संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएको हुने उल्लेख गरिएको छ । यदि राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएमा मुलुकको कानुन पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रहने र पीडित थप पीडित हुने तथा पीडक समाजमा रवाफका साथ हिँड्ने दिन आउने भन्दै त्यस्तो हुन दिन नहुने उल्लेख छ ।
फैसलाको प्रकरण ३४४ मा भनिएको छ–
‘वस्तुतः मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य गर्नु वा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगर्नु (act or omission) कसुर (crime) हो । कुनै कार्य कसुरजन्य कार्य हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहन सक्ला तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध भनी परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन । यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य (Actus Reus) आपराधिक मनसाय (Mens rea) का साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्था (Constitutional Governance) को आधारभूत मान्यता हो । यस आधारमा हेर्दा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सो बाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सृजना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्ने तर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सो फैसलाको प्रकरण ३४५ मा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर हिंसात्मक बाटो रोज्छ भने त्यहाँ फौजदारी कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलाको प्रकरण ३४५ मा भनिएको छ,
‘... लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइन्छ तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रन्छ । कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने, सोका लागि षडयन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन... ।’
त्यस्तै फैसलाको प्रकरण ३४६ मा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक रुप दिने अपराधको राजनीतिकरण गर्ने जोखिम विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको देशमा रहिरहने भन्दै त्यसलाई कानुनद्वारा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ,
‘खासगरी हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भई नसकेको, लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भई नसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुन्छ । अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आड–भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ ।’
त्यस्तै फैसलाको प्रकरण ३४७ मा फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मानियो भने भविष्यमा फौजदारी कसुर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेतसमेत गराएको छ । आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक पछ्यौरीले छोपेर विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोडी कसुरजन्य कार्यको कारवाही प्रकृयालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
फैसलाको प्रकरण ३४७ मा भनिएको छ,
‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो । अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हो । नेपालको संविधानमा न्याय सम्बन्धी हकका रूपमा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन’ भनी गरेको व्यवस्थाको अर्थ प्रचलित कानुनले सजाय हुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति कानुन बमोजिम सजाय भागी हुनुपर्छ भन्ने नै हो । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराध पीडितको हक राख्नुको तात्पर्य पनि कसुरजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु भन्ने हो । त्यस्ता कार्यलाई राजनैतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारवाही प्रकृयालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन (miscarriage of Justice ) पैदा हुन जान्छ ।’
त्यस्तै फैसलाको प्रकरण ३४८ मा फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु समानता र तटस्थताको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै उसले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन जाने र त्यसले न्याय मर्ने उल्लेख गरिएको छ । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई नचिन्ने भन्दै अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त नहुने र त्यसको सरोकार कर्तासँग नभएर कार्यसँग रहने पनि फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ,
‘फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानूनको पालनामा हुनुपर्ने समानता (equality of arms) र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन्छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारवाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ । राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ । वस्तुतः अपराध जसले गरेपनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन । यसको सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ । फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन । अपराध गर्नेले सो बाट सृजित दायित्व बेहोर्नै पर्छ । मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भनी हेरी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुन जान्छ । यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुनसक्ने र राज्य स्वयंले यस्तो अवस्थालाई प्रश्रय दिएमा त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा कानुनको शासनको मूल्य मान्यताको उल्लंघन (rule of law deficiency syndrome) भएको भनी मान्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका सरोकारवालाहरू जिम्मेवार, सजग र संवेदनशील रहनुपर्छ भन्ने यो इजलासको दृढ मान्यता रहेको छ ।’
त्यस्तै फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषय वा मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर मुद्दा चल्नै नदिनु वा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिनु कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन र उपहास हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता जघन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई माफी वा मिनाहा दिने कुरा पनि संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीतका कार्य हुने उल्लेख छ । फैसलाको प्रकरण ३४९ मा भनिएको छ,
‘... फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लघंन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाले मुख्यतः फौजदारी कसुर र राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने नजर तथा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको नाममा हुने आपराधिक कार्यलाई हेर्ने नजरबारे स्पष्ट पारेको छ । फौजदारी कसुरको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयलाई राजनीतिक आडमा फिर्ता लिने, माफी दिने लगायतका कार्यलाई राज्यले प्रसय दिन नहुने भन्दै टीकापुर घटनालाई पूर्णत आपराधिक घटनाका रुपमा चित्रण गर्दै रेशमलाल चौधरी लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
