धनगढी - बाजुराका एक युवा तत्काल ६ लाख आवश्यक परे भन्दै ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर गाउँलेलाई गुहार्दै थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालय निकटका व्यक्तिलाई ६ लाख बुझाएर चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० लाखको सडक योजना हात पार्ने उनको दौड थियो ।
‘मन्त्रालयसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका एक जनाले ६ लाख बुझाएपछि ४० लाखको सडक योजना पारिदिने आश्वासन दिएका छन्,’ तिनले भन्दै थिए, ‘अरू कतिपयले पनि यसैगरी योजना ल्याएका छन् । पैसा बुझाएपछि योजना फरकै पर्दैन ।’ यसरी रकम जुटाउने ती युवा एक्ला होइनन् । गाउँदेखि प्रदेश राजधानीसम्म रकम दिएर योजना ल्याउने र पैसा लिएरै योजना मिलाउने थुप्रै छन् । प्रदेश सरकारका योजना बाँडफाँटमा ब्यापक अनियमितता हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।
जिल्लादेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक र कर्मचारीसँग नेटवर्क स्थापना गरेर बिचौलियाहरूले धमाधम जिल्लामा योजनाहरू लिने गरेका स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप छ । सबै जिल्लामा पहुँचवालाले यसैगरी ‘झ्यालबाट’ योजना ल्याउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । अछामको मंगलसेन नगरपालिका–१० मा जुपु–बेठतोला–कैलाशमुठ सडक निर्माण गर्न ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसअघि नै ४ वटा सडक निर्माण भएको ठाउँमा अर्को सडक योजना तत्काल आवश्यक नभए पनि योजना आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
‘आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा सडक योजना हालिएको छ,’ सोही वडावासी भरत रावलले भने, ‘निश्चित ब्यक्तिको स्वार्थका लागि आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराले उक्त सडक योजनामा बजेट हालेका हुन् ।’ रावलले यसअघि निर्माण भएका सडकलाई स्तरोन्नतिमा रकम विनियोजन गरेको भए बरु न्यायोचित हुने औंल्याए ।
त्यस निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद बलबहादुर सोडारी आफूले उक्त सडकका लागि सिफारिस नगरेको बताउँछन् । गतवर्ष उक्त सडक निर्माण गर्न २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै सिँचाइ, सडक, खानेपानी, तटबन्धलगायत योजनाहरू ल्याउन बिचौलिया सक्रिय देखिएका गाउँलेहरू बताउँछन् ।
गाउँको विकास निर्माणसँग कुनै सम्बन्ध नभएका ब्यक्तिहरूले पनि प्रदेशबाट धमाधम योजनाहरू हात पारिरहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा च्यानल मिलाएर धमाधम योजना ल्याइरहेको देखिन्छ,’ नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य दीपक बुढाले भने, ‘योजनामा बिचौलियाको बिगबिगी छ ।’ अहिले गाउँतिर फलानो योजना त फलानोले ल्याएको भन्ने ढंगले चिनिने गरेका छन् । योजना ल्याउन अग्रसर भएका ब्यक्तिले गाउँमा पुगेर आफूले योजना ल्याएको बताउँदै आफ्नै हैकम जमाउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘योजनाहरू किनबेच भएर आएका तमाम उदाहरण छन्,’ डडेलधुरामा नागरिक समाजका अगुवा तुलाराम पनेरु भन्छन्, ‘बिचौलियाको बिगबिगीले बेथितिको सीमा नाघ्यो ।’
हरेक वर्ष योजना फेरिने गरेका छन् । योजनाहरूको बाँडफाँट अन्धाधुन्ध तरिकाले हुने गरेको प्राविधिकहरू औंल्याउँछन् । ‘आवश्यक हो या हैन भन्ने प्राविधिक पक्षको ख्यालै नगरी अघिल्लो वर्ष एउटा योजना आउँछ, अर्को वर्ष त्यो योजना त्यही छुट्छ र अर्कै नयाँ योजना आउँछ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत अछाम डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर जंगबहादुर थापा भन्छन्, ‘राजनीतिक तहले योजनाको प्राथमिकता र मापदण्डमा ख्याल गर्नु अत्यावश्यक छ । नभए बेथिति बढ्छ ।’
कुनै पनि योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै ख्याल गर्नुपर्ने र सुरु गरिसकेपछि पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै इन्जिनियर थापा भन्छन्, ‘अछामको दर्ना सडक निर्माण गर्न गत वर्ष २ करोड बजेट आएपछि काम सुरु भयो । तर यो वर्ष पैसा छैन । मंगलसेन जुपुको सडक नभई नहुने हैन । तर बजेट आयो । बाजुरामा पनि त्यस्तै छ ।’ बाजुराको बाह्रबिसमा सिमलकोट–सैनचौर सडक नभई नहुने सडक थिएन । गत वर्ष एक करोड बजेट आयो र काम पनि सुरु भयो । तर यो वर्ष रकम नभएको उनले बताए । इन्जिनियर थापाले भने, ‘ती योजनाहरू कि त सुरु नै नगर्नु, सुरु गरे यो वर्ष पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने होइन र ?’ कतिपय योजनामा भने गत वर्षभन्दा ठूला योजनामा काम अघि बढेको बताउँदै उक्त कार्य सकारात्मक भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अछाम बाजुरामा कतिपय सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अघि बढेका छन् ।’ यसरी बर्से्नि योजनाहरू फेरबदल भइरहने र नयाँनयाँ टुक्रे योजनाहरू आइरहनु योजना किनबेच हुनुको परिणाम भएको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् । योजना बाँडफाँटको प्रवृत्तिबाट आफूहरूसमेत अप्ठेरोमा परेको उनीहरू सुनाउँछन् । अछामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दुर्गा कामी भन्छिन्, ‘कसले कसरी झ्यालबाट योजना पार्छ पत्तै हुन्न, अपजस र कुरा हामीले सुन्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले मन्त्री निकट र कर्मचारी संयन्त्रका प्रतिनिधिबीचको नेटवर्कले योजनामा बिचौलिया हावी भइरहेको बताइन् । मन्त्रीहरू मौन हुँदाको परिणाम अहिलेको अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । ‘मन्त्रीले चाह्यो भने अनियमितता हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीकै बेइज्जत हुने अवस्था छ ।’
योजना निर्माणको पद्धति र प्रक्रियामै त्रुटि रहेको सांसदहरूको ठम्याइ छ । गत वर्ष उनीहरूले सिफारिसबेगर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि योजना नहाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा निकै लबिइङ गरे । समझदारी पनि त्यही छ । तर कार्यान्वयन भने नभएको सांसद पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘आवश्यक हो होइन भन्ने यकिन छैन, धमाधम झ्यालबाट योजना गएका छन् । कसले योजना लिन्छ भन्ने नै थाहा हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘योजना छनोटको पद्धति नै अनुचित छ ।’
योजना बाँडफाँट पद्धतिप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरू संसदीय दलको बैठकमा बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको बताउँछन् । ‘गत आर्थिक वर्ष र चालुको बजेटमा बाँडफाँट गरिएका योजना र प्रवृत्तिबारे अधिकांश सांसदहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थियौं,’ सांसद जोशीले भनिन्, ‘तर अवस्था फेरिएको छैन ।’ सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बारम्बार चर्को आलोचना गर्दै आएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले पनि विरोध आएका छन् । डोटीमा आफ्नै वडामा अनावश्यक सडक गएको र आफूलाई कुनै जानकारी नभएको कांग्रेस सांसद भरत खड्का बताउँछन् ।
‘माथिबाट सडक छँदैछ, त्यसैको तल २० लाखको अर्को सडक योजना राखेछन्,’ खड्काले भने, ‘रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले यस्ता योजना वितरण गरिएका तमाम उदाहरण छन् ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले पनि ठोस रूपमा सवाल उठाउन नसकेको बताए । कांग्रेसका कतिपय स्थानीय कार्यकर्ता पनि कमिसन दिएर मन्त्रालयबाट योजना हात पार्न सक्रिय रहेको सांसद खड्काको भनाइ छ ।
‘संस्थागत, विधि र प्रक्रियाअनुरूप योजना छनोट नहुनु अहिलेको मूल समस्या हो,’ उनले भने, ‘व्यक्ति हावी हुँदा बेथिति बढेको हो ।’ अहिलेका प्रवृत्तिले व्यवस्थाप्रति नै निराशा पैदा गराएको उनी बताउँछन् । हाल योजना छनोटको प्रक्रियामा सुरुमा समुदायबाट माग आउँछ । त्यसपछि उक्त योजनालाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि स्थानीयले सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूमा पेस गर्ने प्रक्रिया हो । डिभिजन कार्यालयले मन्त्रालयमा पेस गर्छन् । तर योजना बाँडफाँटमा भने तलबाट सिफारिस भएर आएका योजनाहरू मात्रै समावेश भएका पाइँदैनन् । ‘डिभिजनबाट एउटा सिफारिस भएको हुन्छ, आउने बेला अर्कै योजना आउँछ,’ एक डिभिजन इन्जिनियरले भने, ‘हाम्रो दायित्व जस्तोसुकै योजना आए पनि कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा योजना बाँडफाँट गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हो । बजेट निर्माणका बेला सबै मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउने हो ।
बजेट बनाउने बेला आर्थिक मामिलाले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस नगरेका योजनाहरू आफ्नै ढंगले थप गर्ने गरेको भौतिक मन्त्रीका स्वकीय सचिव केशवराज अवस्थी बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमै पनि सय बढी योजनाहरूमा त्यस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी थाहै नभई आएका योजनाहरूको दोष र झमेला भने भौतिक मन्त्रालयले खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।’ बजारमा चलिरहेको चर्चाले आफूहरूलाई पनि संवेदनशील बनाएको स्वकीय सचिव अवस्थी बताउँछन् । ‘हामीले पनि चर्चा सुनेका छौं ।
तर रकम बुझाएर योजना पार्न सम्भव छैन ।’ उनले रातो किताबमा समावेश भएका तर बजेट नपरेका योजनाहरूमा स्थानीय टाठाबाठाहरूले चलखेल गरिरहेको हुन सक्ने आफूहरूको अनुमान रहेको बताए । ‘कसैकसैले योजनामा बजेट ल्याउँछौं भन्दै रकम उठाउने गरेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट यस्ता क्रियाकलापको निगरानी हुनुपर्छ ।’ कान्तिपुरवाट साभार
