धनगढी - धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यार्थी संख्या न्यून भएका १४ वटा विद्यालय समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । शनिबार बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले केही विद्यालय गाभ्ने र केही विद्यालयका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आधारभूत तहका चारवटा विद्यालय नजिकका विद्यालयमा पूर्ण रूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका दुईवटा विद्यालयका १ देखि ५ सम्मका सबै कक्षा, आधारभूत तहकै ६ वटा विद्यालयका ६ देखि ८ सम्मका कक्षा र दुईवटा विद्यालयका ९ र १० कक्षा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
नगरको विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान नियमावलीअनुसार विद्यार्थी संख्या कम भएका, शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालय नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्न लागेको उपमहानगरले जनाएको छ ।
वडा नम्बर २ को शैलेश्वरी आविलाई शारदा माविमा, वडा नम्बर ७ को नवज्योति आविलाई शिव माविमा, वडा नम्बर ११ को जोकैया आविलाई वेला आविमा र वडा नम्बर १८ को नेपाल भूपूसैनिक आविलाई खप्तडी आविमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ ।
विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका यी विद्यालयमा बालविकास कक्षा मात्र बाँकी रहने कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताए ।
त्यस्तै, वडा नम्बर १२ को बेहडाबाबा आविका १ देखि ५ सम्मका कक्षा सिद्धनाथ आविमा र वडा नम्बर १७ को कालिका आविका ४ र ५ कक्षा न्यु कालिका आविमा समायोजन गरिने उनले जानकारी दिए । धनगढी–५, को राष्ट्रिय आवि, ६ को भैरवबाबा आवि, ९ को सरस्वती आवि, १२ को नवदुर्गा आवि, १४ को सिद्धार्थ आवि र वडा नम्बर १५ को जनजागृति आविका ६ देखि ८ सम्मका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन निर्णय गरिएको छ ।
राष्ट्रियको पञ्चोदय माविमा,भैरवबाबाको बासुदेवी माविमा, सरस्वतीको धनगढी नमुना माविमा, नवदुर्गाको दुर्गा आविमा, सिद्धार्थको सर्वोदय माविमा र जनजागृतिको राष्ट्रिय माविमा समायोजन गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, वडा नम्बर १३ राजपुरको जनता राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ र १० सोही वडाको कैलाली गाउँस्थित जनता राष्ट्रिय माविमा र वडा नम्बर १४ को दीपेन्द्र चारपाते माविका कक्षा ९ र १० सोही वडाको बेहडाबाबा माविमा समायोजन गरिने छ ।
धनगढी उपमहानगरका प्रमुख गोपाल हमालले विद्यालय सुधारको प्रयासलाई अगाडि बढाइएको बताए । सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
विद्यालय सुधारका लागि केही नयाँ योजना बनाइएको र त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लगिने कार्यपालिका बैठकमा उनले बताए । शैक्षिक गुणस्तर नहुँदा सरकारी विद्यालय भर्ना हुने दर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए ।
