काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले गएको एक आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब बक्यौता र ऋण तिरेर १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको छ ।
दुई वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेर एक वर्षमा १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको हो । अघिल्ला दुई वर्षदेखि घाटामा रहेको निगमले आव २०७९/८० मा १८ अर्ब नाफा कमाएको हो ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगमले भारतबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेर सस्तो मूल्यमा स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दा निगम घाटामा गएको थियो । तेल खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्न जग्गा धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिएको निगम पछिल्लो १० महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गएपछि तेल खरिद गरेको भुक्तानी तिरेर नाफा कमाउन सफल भएको हो ।
निगमका अनुसार आव २०७८/७९ मा ४८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ घाटा रहेको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ५९ करोड घाटामा थियो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर एक वर्षमा १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो । “रुस–युक्रेन युद्धका कारण महँगोमा इन्धन खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दा दुई वर्षदेखि लगातर निगम घाटामा गएको थियो,” साहले भन्नुभयो, “आव २०७९/८० को भदौ–असोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएकाले इन्डियल आयल कर्पोरेसन (आइओस) को ३१ अर्ब ऋण तिरेर नाफा कमाउन सफल भएका छौँ ।” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको मूल्य घट्दै गएकाले बिक्री मूल्यमा नाफामा राखेर आइओसीको बक्यौता रकम र ऋण तिर्न सफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्नुपर्ने साढे तीन अर्ब रुपियाँ र भ्याटबापतको साढे तीन अर्ब रुपियाँसमेत आइओसीलाई तिरेको रकम तिरेको निगमले जनाएको छ । जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिएर साढे तीन अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको निगमले जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट लिएको सात अर्ब रुपियाँ रकम तिर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । सो ऋण पाँच वर्षका लागि लिइएको हो ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ । लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्कलगायत अन्य खर्च जोडेर आइओसीले नेपालको लागि मूल्य तय गर्छ । आइओसीले पठाएको मूल्यका आधारमा निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि स्थानीय बजारमा समेत निगमले मूल्य घटाउदै आएको छ । निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सारलगायतका महसुल, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ । निगम नाफामा गएपछि गत ३१ असारदेखि नै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा हुने गर्छ ।
बजारमा डिजेल/मटितेल प्रतिलिटर १४६, पेट्रोल प्रतिलिटर १६४, हवाई इन्धन प्रतिलिटर १३६ र खाना पकाउने एलपी ग्यास एक हजार ७९० रुपियाँ छ । साभार - गोरखापत्र अनलाइन