बझाङ - जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र नायव सुब्बालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । बिहीबार यस मुद्दाका दुवै प्रतिवादीउपर कसुर कायम गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएको हो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षपछि कसुर कायम हुने फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ फागुन ०७६ मा हुलाक कार्यालय बझाङका प्रमुख रनबहादुर कडायत र नासु शिवराज उपाध्यायलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषका अनुसार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सजाय निर्धारणपूर्वको प्रतिवेदन २७ असारभित्र पेस गर्न भनिएको छ भने २८ असारमा सजाय निर्धारण हुनेछ ।
कडायतले एक करोड ७६ लाख चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको इजलासको ठहर छ । उनले उक्त रकम सम्बन्धितहरूलाई फिर्ता गर्ने भनेर कबुल गरेको स्वीकार गरेका थिए ।
यसैगरी, नासु उपाध्यायले एक करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ । दुवैजनालाई यस मुद्दामा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भएकाले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीसँग सजाय निर्धारणका लागि प्रतिवेदन माग गरिएको हो ।
बझाङमा तत्कालीन समयमा बचतका लागि बैंकका कमै मात्र विकल्प भएका समयमा हुलाकमा बचत गर्नेको संख्या बढेको थियो । तर, हुलाकका कार्यालय प्रमुख कडायत र नासु उपाध्याय मिलेर रजिस्टरमा जम्मा भएको देखाउने, तर सर्वसाधारणले जम्मा गर्न ल्याएको रकम निजी प्रयोगमा खर्च गर्ने गरेका थिए ।
यस क्रममा एक हजार सात सय एकजनाको बचत हिनामिना भएको थियो । दुवैजना मिलेर चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
बझाङमा आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा हुलाक बचत बैंकले सेवा सुरु गरेकोमा पहिलो वर्ष नै साढे तीन करोड हाराहारी रकम जम्मा भएको थियो । जसमध्ये ७४ लाखभन्दा ठूलो रकम सोही वर्ष नासु उपाध्यायले हिनामिना गरेको देखिएको थियो ।
सेवा सुरु गरेको वर्षदेखि चार वर्षसम्म कडायत र उपाध्याय मिलेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म दुवैजना मिलेर बचत रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए र उल्टै बचत बैंक घाटामा गएको झुटा विवरण पेस गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहे पनि गत वर्ष असोजमा भने सर्वसाधारणको हिनामिना भएको बचत रकम सरकारले फिर्ता पठाइसकेको छ ।
२४ माघ ०७६ मा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले कडायत र उपाध्यायलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । मुद्दा दर्ता भएपछि विशेषका न्यायाधीशहरू शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले दुवैजनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । विशेषले १३ फागुन ०७६ मा कडायतसँग १५ लाख र उपाध्यायसँग १२ लाख धरौटीमा माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकामा कार्यालय प्रमुख कडायतले लापरबाही एवं बदनियतपूर्ण रूपमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको, मासेको र निजी प्रयोगमा ल्याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।
कार्यालय प्रमुख कडायतलाई दुई करोड ९४ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको थियो । नायव सुब्बा उपाध्यायमाथि भने अख्तियारले दुई करोड २४ हजार रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
