अत्तरिया - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षमै चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसका छ जना प्रदेश सभा सदस्यले काठमाडौँमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेटबारे गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिपक्षीसँगै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु समेत बजेटको विपक्षमा देखिएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
बजेटमा विचौलियाका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको तथा मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडानमा छन् ।
पार्टीमात्र नभइ सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमै बजेटलाई लिएर चरम असन्तुष्टि छ । प्रकृयागतरुपमा आएका योजनाहरुलाई ‘वाइपास’ गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
काँग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश महामन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले यथास्थितिमा बजेटलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य ओमबिक्रम भाटले बजेटले जनताका माग र अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । बजेट पूर्णरुपमा बिचौलियाको प्रभावमा आएको उनको दावी छ ।
काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह बिष्टले कैलाली, बाजुरा र डडेल्धुरामात्र बजेट केन्द्रीत रहेको बताए । कर्मचारी मार्फत कमिसन खाएर योजनाहरु हालिएको उनले आरोप लगाए ।
सरकारले प्रदेश सभा सदस्यलाई २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना सिफारिस नगर्न भने पनि अहिले ५० हजारका योजनासमेत बजेटमा राखेको बिष्टले बताए । ‘पालिकाबाट र हामीले सिफारिस गरेका योजना परेनन् ।’ उनले भने । बजेट संशोधन हुनुपर्ने बिष्टको माग छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बजेट जनतामुखी नभएकाले यसलाई संशोधन गरेर जनतामुखी बनाइनुपर्ने बताए ।
प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले बजेटले नागरिकका आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । दीर्घकालीन महत्वका योजनाभन्दा पनि बजेट टुक्रे योजनामा सीमित रहेको उनले बताए । विगतमा सुरु भएका महत्वपूर्ण क्रमागत योजनाको बजेट काटिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए
