काठमाडौँ- अधिकांश स्थानीय तहले आइतबार आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्दै छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्ना सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् । सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ र नगर सभामा पेस गर्न आग्रह गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिए ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र अगामी वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भने यसअघि नै बजेट आआफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन्।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन्।
उक्त बजेटका आधारमा र स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानी स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न लागेका मन्त्रालयले जनाएको छ।
