काठमाडौं - अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सुरु भएको विवादमा शुक्रबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। उक्त मुद्दा दोस्रो नम्बरमा पेसी रहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक एक पटक फिर्ता गरेकी थिइन् भने अर्को पटक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय राखेकी थिइन्। संविधानले १५ दिनभित्र विधेयकमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई होल्डमा राखेर अवकाश लिएकी थिइन्।
उनीपछि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नागरिकता विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएका थिए। उनले कानुन व्यवसायीदेखि सरकारसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदले विचाराधीन विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै ऐनको रुप दिएका थिए। तर, उक्त ऐन आउने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अघिल्लो सदनमा पेस भएर पारित भएको विधेयकलाई नयाँ संसद् आएपछि प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक हुने भनी रिटमा जिकिर गरिएको छ।
यही विषयमा संसदमा पनि विवाद भइरहेको छ। सर्वोच्चमा शुक्रबार हुने सुनुवाइले नागरिकता ऐनको भविष्य निर्धारण हुनेछ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा नागरिकता वितरणको कार्य तत्कालका लागि रोकिनेछ। यदि सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने नागरिकता वितरणको बाटो खुल्नेछ। नागरिकतामा यी दुईमध्ये कुन बाटो अघि बढ्ने भन्ने बहसपछि हुने आदेशले निर्धारण हुने देखिन्छ।
