धनगढी - शिक्षकको तलब, भौतिक संरचनालगायतमा पर्याप्त बजेट नदिने र शुल्क पनि लिन नमिल्ने मापदण्डको अन्त्य नहुँदासम्म सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र सुधार नहुने औँल्याइएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको ‘शिक्षामा बजेट वृद्धि र उपयोग कसरी रु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै, सामुदायिक शिक्षामा देखिएको दोहोरो मापदण्डलाई कानुन बनाएर अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, “दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको महेन्द्र माविमा तीन हजार विद्यार्थी छन्, हरेक वर्ष थप विद्यार्थी भर्ना हुन खोज्छन्, विद्यालयले भने भर्ना लिन मान्दैन, भर्ना नलिनुको कारण थप शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने र भौतिक संरचना बनाउन नसक्ने भएकाले हो ।’’
“यदि शुल्क लिन मिल्ने भए थप विद्यार्थी भर्ना लिन सकिन्थ्यो तर हामीले नै शुल्क लिन हुन्न भनेका छौँ,” उनले भने, “यस पटक आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेर भर्नाको काम भइरहेको छ ।” छलफलमा सहभागीले निजी क्षेत्रको भन्दा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको तलब र पेन्सनको ग्यारेन्टी हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुका कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले सुविधा धेरै हुँदा पनि नतिजा किन कमजोर रु भन्ने सवाल उपयुक्त भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले हामी सबै आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नबन्दा सबै क्षेत्र बिग्रेर गएको गुनासो गरे । अर्का प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले विद्यालयमा राजनीति नगर्ने र जसका विद्यार्थी पढ्छन्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बसेर विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनमा थोरै समय मात्र ध्यान दिन सके मात्रै शिक्षा क्षेत्रको धेरै सुधार हुने बताउँछन् ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विद्यालय गाभ्ने अभियान चलाइरहेको बताउँदै निजी शिक्षक, राहत शिक्षक र स्थायी शिक्षक बीचको विभेदले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार नभएको बताउँदै त्यो विभेद कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेमा सोच्न जरुरी भएको बताए ।
उनले आफ्नो क्षेत्रका ३३ सामुदायिक विद्यालयमा सात हजार पाँच सय विद्यार्थी पढ्ने गरेको चर्चा गर्दै धेरै जस्तो विद्यार्थी निजी स्कुलका बसबाट टीकापुर र लम्कीचुहातिर पढ्न जाने गरेको बताए ।
प्राध्यापक डा। राजेन्द्रवीर चन्दले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा निकै कम बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए । पूर्वशिक्षक डिल्लीराज जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने गरेको तर १७ प्रतिशतबाट हरेक वर्ष घट्दै गएर अहिले ११ प्रतिशतमा झरेको बताए ।
नागरिक अगुवा सच्चिदानन्द जोशीले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल कस्तो आएको छ त्यसको आधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, बजेटको सदुपयोग भयो कि भएन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष हेम जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको उद्देश्यबारे केन्द्रीय सचिव टेकराज अवस्थीले प्रकाश पारेका थिए ।
