सुदूरपश्चिम - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम डेढ अर्ब नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रहेको छ। यससँगै सो आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख छ– ‘गत वर्ष (२०७७/०७८) सम्म ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष (२०७८/०७९) मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष (२०७८/०७९) मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप भई प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार कायम भएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजार रकममध्ये ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रकम (दुई दशमलव १८ प्रतिशत) बेरुजु भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये ४८ करोड ४२ लाख १२ हजार रकम पेश्की बाहेकको बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपशिचम प्रदेशका सरकारी निकायबाट ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रकम बेरुजु भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु रकम ७२ करोड तीन लाख ७० हजार रहेको थियो भने समिति तथा अन्य संस्थाबाट पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम मध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रकम नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
