धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना पुगे पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै माघ २७ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो।
विश्वासको मत पाएलगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ थियो तर गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाको कुरा नमिल्दा दुई महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन।
प्रदेशमा छवटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक–एक मन्त्रालय लिइसकेका छन्। अब चार मन्त्रालय बाँकी रहेको अवस्थामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुईरदुई वटा मन्त्रालयसहित राज्यमन्त्री र समितिको सभापति दाबी गरिरहेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि ठूलो दलको हैसियतले अझै एकवटा मन्त्रालय लिनु पर्ने अडान राखेको छ। दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको कुरा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न हतार नगरेको बुझिएको छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गर्न नपाएका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नभएको बताए ।
“मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिलेका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारको कार्य रोकिएको होइन,” उनले अगाडि थपे, “मन्त्रीपरिषद् विस्तारको कुरामा माथिबाटै सहमति हुने हो तर शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गर्न नपाएका कारण केही ढिला भइरहेको छ।”
मन्त्री शाहीले मन्त्री थप्नका लागि माथिबाटै प्याकेजमा छिट्टै सहमति हुने बताए। “सकेसम्म चाँडै हुन्छ,” उनले भने। सरकारले पूर्णता नपाउँदा आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयहरूको काम, कारबाहीमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताइएको छ। “मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि अलि–अलि समस्या त हुने नै भयो,” सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले भने ।
अहिले चालु आर्थिक वर्षको योजना द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने चरण हो तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा मन्त्रीविहीन मन्त्रालयहरू सचिव र निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले सत्ता गठबन्धनको अकर्मण्यताका कारणले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप लगाए। “सरकारले विकास निर्माण, कामको नेतृत्व गरेर जनतालाई विकास र सुशासन दिनु पर्ने हो,” उनले भने , “तर दुई महिनासम्म सरकार नै पूर्ण छैन।’’
सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेश सभा बिजनेसविहीन भएको र अहिलेसम्म संसदीय समितिसमेत गठन हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ। “प्रदेश सदन जनताको समस्या, मुद्दामाथि विचारविमर्श गर्ने र कानुन बनाउने थलो हो,” पाठकले भने, “तर, सदन नै चल्न सकिरहेको छैन।”
