बैतडीः बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। यसका साथै सम्बन्धित कानून सम्बन्धीको ज्ञान र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ।
न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन्। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाबाहेक यहाँ अन्य कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्ष छैन।
इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको इजलास कक्षा नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेका छौं, न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले केही बाधा पुग्न जाने भए पनि फेरि छलफल गरेर मुद्दालाई टुंग्याउँछौं।’
इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या आउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सकुन्तला साउँदले बताइन्। उनले भनिन्, ‘मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको छ। कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउदा छलफल प्रभावित हुन्छ। कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको छ।’
पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कमल बोहराले इजलास कक्ष नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीसँग इजलास कक्ष छैन, यसले न्याय सम्पादनको क्रममा असहजता आउँछ। छुट्टै इजलास कक्ष स्थापनाको तयारीमा छौं।’ कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा प्रस्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती बोहरा विष्टले बताइन्। उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको अधिकार र कानून सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले पनि मुद्दा निरुपणमा समस्या भएको छ, समितिमा उजुरी पनि कमै आउने गरेका छन्।’ - रासस
