कञ्चनपुर - राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरले जिल्लाका पालिकामा सञ्चालन भइरहेको जग्गा नापजाँचको कार्य दु्रतगतिमा अघि बढाउन माग गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) र भूमिसम्बन्धी नियम अठारौँ संशोधनको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी सोहीअनुसार बजेट, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार जिम्मेवार निकायलाई प्रभावकारीरुपमा परिचाल नगर्न सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान सीपका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष कर्णबहादुर बानियाले बताए।
'जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीयतहमा (पालिका र वडा) सहजीकरण समिति निर्माण गरि परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिई त्यसलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउन पहल गरिनुपर्छ', उनले भने, 'समितिमा भूमि, आवासको क्षेत्रमा काम गरी अनुभव भएका र स्वस्फुर्तरुपमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ।'
भूमिसम्बन्धी नियममा उल्लेख भएअनुसार चरणबद्ध काम गरी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। स्थानीयतहमा जनशक्ति अभावले कामका ढिलाइ भइरहेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पहल गरिनुपर्ने मञ्चका केन्द्रीय सस्दय नन्दादेवी जोशीले बताइन्।
1738742500.jpg)
