कैलाली - उच्च अदालत दिपायलले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सरकारी वकिलको कार्यालय, कैलाली जिल्ला अदालत र कैलाली कारागारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश देशबहादुर सार्कीको एकल इजलासले फागुन ३ गते ११ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आइतबार आदेश जारी गरेको हो। १३ वर्षअघि ट्याक्टरमा आगलागी भएको घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सांसद चौधरीलाई गत साता पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो। सो फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै चौधरीले उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पेस गरेका थिए ।
उच्च अदालतले ‘यसमा के भएको हो रु निवेदकको मागअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण एवं प्रमाण भए सोसमेत खुलाई प्रमाणसहित फागुन ३ गतेका दिन ११ बजेसम्म उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नू’ भनी आदेश जारी गरेको छ। साथै निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखेर कैलाली कारागारका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरेको छ। फागुन ३ गते ११ बजेभित्रै लिखित जवाफ पेस नगरेमा कुनै उजुरवाजुर नलाग्ने र कानुनबमोजिम हुने उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी ३ गतेको पेसीका दिन कैलाली कारागारमा थुनामा रहेका चौधरीलाई बिहान ११ बजे कैलाली जिल्ला अदालतमा रहेको श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स)मा उपस्थित गराउन उच्च अदालतको आदेश छ।
अरुणकुमार चौधरीको हकमा म्याद तामेली विवाद देखिएको छ। उनका तर्फबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरका अनुसार २०६६ भदौ ३ गते साढे ४ बजे घटना भएपछि घटनामा संलग्न परशुराम चौधरीलाई भदौ ७ गते नै प्रहरीले समातेको थियो।
ट्याक्टर मालिक एवं उजुरीकर्ता महादेव बजगाईंसमेतको उपस्थितिमा परशुरामलाई प्रहरीले राति ११ बजे पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका चौधरीसँग भदौ ८ गते बयान लिने क्रममा निजले अरुण चौधरीको घर तत्कालीन दोदोधरा गाविस–७, सडकपुर बौनियाँमा बस्ने गरेको बताएको थियो। अरू स्थानीयसमेतले अरुणकुमार चौधरी दोदोधरा गाविसको सडकपुर बौनियाँमा बस्ने गरेको बताए पनि कैलाली जिल्ला अदालतले उनको म्याद तामेली तत्कालीन बौनियाँ गाविस–३ मा गरेको ऐरको भनाइ छ।
अधिवक्ता ऐरले भने , “म्याद तामेली बलिया गाविस–३ मा भएका कारण स्वच्छ सुनुवाइ भयो कि भएन, दोषी ठहर व्यक्तिले सुनुवाइको मौका पायो कि पाएन रु” उहाँका अनुसार यो घटनामा प्रतिवादीले स्वच्छ सुनुवाइको मौका पाएको छैन।
त्यसैले फैसला कानुनसम्मत छैन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार गैरकानुनी फैसला हो भनेर अरुणकुमार चौधरीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका हुन् । २०६६ सालमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा बन्दको अवज्ञा गरिएको भन्दै लु. २ त २११ नम्बरको ट्याक्टरमा बन्दकर्ताले आगजनी गरेका थिए। ट्याक्टरमा आगजनी गरिएको भन्दै ट्याक्टर धनी साबिककै बलिया–५ का महादेव बजगाईंले २०६७ भदौ ५ मा चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
प्रतिवादीको अनुपस्थितिमा २०७० वैशाख १० गते अदालतले फैसला गरेको थियो। अदालतले साबिकको बलिया गाविस–३ का अरुणकुमार चौधरी, सोही ठाउँका परशुराम चौधरी र कोटातुल्सीपुर गाविस–१ का वीरबहादुर चौधरीलाई जनही छ महिना कैद सजायसहित आठ लाख १९ हजार ४२३ रुपियाँ बिगो तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
