अत्तरिया -गोदावरी नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ उठाउने प्रक्रिया अहिले बिबादमा तानिएको छ । छैठो पटक सम्म पनि नगरपालिकाले तीन वटा खोलाहरु खुटिया, खैराला, गोदावरी ठेक्का मा दिन खोज्दा कुनै पनि फर्म वा कम्पनी ठेक्का लिन तयार भएनन् ।
३ महीना ढिला गरेर नगरपालिका आफैले नदिजन्य पदार्थ उठाउनु पर्ने बाध्यता भयो । त्यसको लागि नगरपालिकाका झन्डै २० कर्मचारी खटाइएको छ । जनप्रतिनिधि को तर्फबाट उक्त कार्य हेर्ने जिम्मेवारी गोदावरी - २ का वडा सदस्य देबराज भट्टलाई दिइएको छ भने कर्मचारी को तर्फबाट जिन्सी शाखाका प्रमुख गणेश पनेरुलाई दिइएको छ ।
खुटिया खोला गोदावरी -८ मा पर्दछ तर त्यहीँबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई कुनै जिम्मेवारी यसमा दिइएको छैन । पुस १ गतेबाट नगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ उठाउन थालेको हो ।
तर उसले उठाउने विधि प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको छ । नगरपालिकाले खोलाबाट बाहिरिने सर्बसाधारणका ट्याक्टर , टिप्पर बाट रातो बिल दिँदै राजस्व असुल्ने गरेको छ । तर सोही क्षेत्रका दुई ठुला क्रसर उधोग ले प्रयोग गर्ने सवारी साधन को लागि भने तत्काल नै राजस्व नलिएर महिनाको अन्त्यमा राजस्व लिने भन्दै सेतो चिट दिने गरेको छ । जसमा श्रीपुर कंकृट र वेस्टर्न क्रसर रहेका छन् ।
खुटिया खोलामा उनिहरुका दैनिक सयौं ट्याक्टर जाने र आउने गर्दछ्न । नगरपालिका आफैले उठाउने राजस्वमा पनि पुनः उनिहरु संग महिना को अन्तिममा राजस्व लिने भन्दै सम्झौता गरेको छ । जुन पुर्णतया कानुन बिपरित छ । नगरपालिकाले बिगत मा यस्तै थियो भन्दै कानुन बिपरित कार्यलाई निरन्तरता दिने खोजेको दु:खद पक्ष र शुसाशान को बर्खिलाप नै हो । यो बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ले बिरोध गर्दै नगरपालिका घेराउ सम्म को कार्य गरेको छ ।
नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिरेन्द्र भट्ट ले सपथ लिएका दिन छेउ मै रहेका निबर्तमान नगरप्रमुख हरि सिँ साउँदलाई इंगित गर्दै भनेका थिए-'केही सकिएन भने पनि कम्तीमा यो नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारबाट बाहिर ल्याउँछु र भ्रष्टाचार हुन दिन्न।'
तर खुटिया कान्ड मा गर्न के खोजिएको हो नगरप्रमुख आफै केही बोलेका छैनन् । उनले नदिजन्य पदार्थ उठाउने समिति का संयोजक देबराज भट्ट लाई प्रष्ट पार्न भन्दै आएका छन् तर भट्ट ले दिने तर्क कानुन सम्बत देखिन्न । मेयर भट्ट पनि तत्काल यसमा केही बोल्नु हुन्न भन्ने पक्षमा देखिएका छन ।
लोकतन्त्र को सुन्दर पक्ष भनेको नै दलबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधि ले गल्ती गरे सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण लिने वा त्यस्को बास्तबिकता बाहिर ल्याउने हो ।
तर यो केस मा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस आँखा चिम्लेर बसेको छ । अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। नगरपालिका ले पनि यो बिबादास्पद बिषयमा ठोस निर्णय गरेर जनतालाई प्रष्ट पार्नै पर्दछ ।
