काठमान्डौ -डिल्ली बजार जेलमाा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नेहरुसँग सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन्।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा ४ सिटसहित सङ्घीय संसदमा प्रवेश गर्न लागेको नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक उनले नयाँ सरकारको यात्राबारे यसो भनेका हुन्।
'निर्वाचन जनमत परीक्षण गर्ने विधि हो। यसलाई पार्टीले स्वाभाविक रुपमा लिएको छ', उनले भने, 'यस पटकको निर्वाचनमा पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षण देखियो। परिणामले जनताले परिवर्तन चाहेको देखिएको छ।'
उनले यो निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीको विचार र मुद्दा अनुमोदन भएको पनि बताए। 'जनताले हाम्रा मुद्दालाई २०७४ देखि नै समर्थन गरिरहेका छन्। हामीलाई न्याय देऊ भनेर तीनपटक हाम्रो पक्षमा मतदान भइसकेको छ', उनले भने, 'जनताको अदालतबाट त हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ। तर राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन।'
उनले टीकापुरमा बालकसहित आठजनाको हत्या भएको घटनालाई पनि राजनीतिक भएको उल्लेख गरे। 'टीकापुर घटना राजनीतिक हो। तर पनि हाम्रा साथीहरु जेलमा छन्। कैयौँले मुद्दा खेपिरहनुभएको छ', उनले भने, 'यस पटक हामीले तीन प्रकारका मतदाताबाट माया पायौँ। टीकापुर घटनाले मन दुःखेका, हाम्रो न्यायका लागि मत राख्नेहरु र नयाँ अपेक्षा राख्ने मतदाताले हामीलाई सहयोग र समर्थन गरी मतदान गर्नुभएको छ।'उनले आफू आठ वर्षदेखि जेलमा रहेको बताउँदै कुनै पनि दलले आफूहरुका माग नसुनेको पनि बताएका छन्।
'म आठ वर्षदेखि जेलमा छु। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सधैँ सरकारमै छन्', उनले भने, 'मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा सरकारमै हुनुहुन्छ। उहाँहरुबाट हेर्न केही बाँकी छैन। कुराकानी भए पनि नतिजा नदेखिएसम्म अर्थ रहन्न।
सरकारमा जान सकारात्मक भए पनि माग सम्बोधन आफूहरुको पहिलो एजेन्डा रहेको पनि उनले सुनाए। 'हामी सबैसँग सकारात्मक नै छौँ। जबसम्म हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म कुनै विकल्पमा जाँदैनौं। कुरा प्रस्ट छ', उनले भने, 'जुन बाटोबाट मलगायत थुप्रै साथीहरु थुनियौँ, मुद्दा खेप्यौँ, त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्यो।टीकापुरमा भएको घटनालाई राजनीतिक रुपमा नहेरेसम्म सहकार्य नहुने पनि बताएका छन्।
'हाम्रा माग पुरानै छन्। पटक–पटक उहाँहरुलाई भनिएकै हो। टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो त्यहीअनुसार व्यवहार गरिनुपर्थ्यो, हालसम्म गरिएको छैन', उनले भने, 'फेरि पनि ती माग जसले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, उहाँहरुसँग सहकार्य हुन्छ। त्यो भनेको रिहाइ र सम्मानजनक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।'
उनले पुराना दल तथा नेताका विचार हेरिरहेको र सुनिरहेको पनि बताए। 'उहाँहरुले हामीहरुलाई बिलाएर जान्छन्, अस्तित्व छैन, दृष्टिकोण नै नभएका भन्नेखालका लाञ्छना लगाइरहनुभएको छ', उनले भने, 'तर हामीलाई यस्तो आरोप लगाइरहँदा हाम्रो घोषणापत्र एकपटक अध्ययन गरेर मात्र बोलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।' रासस
