काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति संविधान र कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनैपनि पार्टीको सदस्य हुन अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको हो।
नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ९२० को पूर्ण रूपले पालना गर्न पनि आयोगलेध्यानाकर्षण गरेको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको जनाएको छ।
‘कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हो’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धममा आयोगले सबै राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ।’
आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।राजनीतिक दलहरूलाई यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गर्दा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ।
