काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ ।
विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बिहीबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।
गएको असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
