कैलाली - चालू आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च न्यून छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट करिब ६ दशमलव ६० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो । दुई चौमासिकसम्म पुँजीगततर्फ ७७ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले बताए ।
लेखा अधिकृत पाण्डेका अनुसार यो अवधिमा चालूतर्फ एक अर्ब ८१ करोड ९१ लाख ४५ हजार ९१३ दशमलव ६२ प्रतिशत० खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट पनि फर्निचर, सवारी साधन, उपकरणलगायत सामान खरिद तथा तालिममा बढी खर्च भएको छ । प्रदेश सरकाले प्रदेश लेखालाई नौ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख ७७ हजार रुपैयाँको अख्तियारी दिनै बाँकी छ ।
घोषणमै सीमित लोकप्रिय कार्यक्रम
चालू आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारका विकासका अधिकांश योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, प्रदेश विद्युत् विकास बोर्ड, औद्योगिक ग्राम स्थापना, पर्यटन बोर्ड गठनलगायत सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट अपेक्षाबमोजिम काम नभएको जनताको गुनासो छ ।
कर्मचारी अभावले अलमल
ढिलो गरी स्थापना भएका प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अलमल भएको बताइन्छ । ‘प्राविधिक कर्मचारी कम हुँदा लागत स्टिमेट, डिपिआर बनाउन सकिएको छैन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले भने, ‘कार्यान्वयनमा जानै ढिला भएकाले यस वर्ष सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्न चुनौती छ ।’
कार्यालयअन्तर्गत कैलाली–कञ्चनपुरका लागि दुई सय ४० योजना छन् । यीमध्ये करिब ६५ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको श्याम खड्काले जानकारी दिए । कार्यान्वयनमा जान नसकेका आधाभन्दा बढी योजनाको लागत स्टिमेट तयार हुन नसकेको उनले बताए । बढी बजेट रहेका पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अधिकांश योजनाको डिजाइन स्टिमेट तयार पार्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता यज्ञमूर्ति खनालले पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विकास आयोजना गठन हुनै बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाको अख्तियारी पनि मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायलाई दिन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभाको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका दरले ३२ क्षेत्रका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत २७ मंसिरमा मात्र सरकारले कार्यविधि पारित गरेपछि योजना छनोट र स्वीकृतिमै ढिलो हुँदा निकायहरूमा अख्तियारी जान पनि ढिलो भएको हो ।
संघीय सरकारलाई दोष
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा बजेट खर्च कम भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारको असक्षमताले होइन, केन्द्रले कर्मचारी नदिँदा बजेट खर्च कम भएको हो,’ उनले भने ।समायोजन कुरेर बसेका कर्मचारीले काममा जाँगर नदेखाउनु पनि बजेट खर्च कम हुनुको कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
नया पत्रिकावाट साभार
