काठमाण्डौ -संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक लाख ३१ हजार जना कर्मचारी समायोजन गरेको घोषणा गरेको छ।
मन्त्रालयले तेह्र महिना लगाएर कर्मचारी समायोजन सकेको छ। तर तीन वटै सरकारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू खाली छन्।
केन्द्र सरकारमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दी रहे पनि ४० हजार ७६९ जना मात्रै समायोजन भएका छन्। केन्द्रमै ७ हजार ६४० जना कर्मचारी नियुक्त गर्न बाँकी छ।
प्रदेशमा पनि ७ हजार ६३८ जना कर्मचारी खाली छ। प्रदेशमा २२ हजार २९७ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि समायोजनबाट जम्मा १४ हजार ६५९ कर्मचारी मात्रै प्रदेश गए।
स्थानीय तहमा ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। स्थानीय तहमा झण्डै १७ हजार जना कर्मचारी संख्या खाली छ। स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
समायोजनका क्रममा: धेरैजसो कर्मचारीले संघ रोजेका छन् त्यसैले ४० हजार कर्मचारी संघ अन्तर्गत नै समायोजन भए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष १२ दिनमा कर्मचारी समायोजन सकेकोमा गर्व गरे।
'कतिपय देशले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेका छैनन्। तर हामीले वर्षदिनमै यो काम सक्यौं,' मन्त्री पण्डितले बिहीबार मन्त्रालयमा भने, 'कतिपयले कर्मचारी समायोजन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिएनन्। केही कर्मचारीले समायोजनको विश्वास नगरेर फारम पनि भरेनन् त्यसले पनि समायोजन सक्न केही ढिला भयो।'
संघ अन्तर्गत नै धेरै कर्मचारी बसेको भन्दै समायोजन प्रक्रियाको आलोचना हुने गरेकोमा मन्त्री पण्डितले भने, 'हुम्लाको सीमामा पनि केन्द्र सरकारका कर्मचारी छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि स्थानीय तह छ। संघ भनेको काठमाडौं भन्ने मात्रै बुझाइ राख्नु भएन।'
मन्त्री पण्डितका अनुसार अबदेखि संघको दरबन्दी घट्दै जान्छ भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह मातहत दरबन्दी र कर्मचारी संख्या वृद्धि हुँदै जानेछन्। तीनै सरकार अन्तर्गत खाली रहेका दरबन्दीमा छिट्टै कर्मचारी नियुक्त गरी काममा पठाइने पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन स्तरका कति कर्मचारी?
सरकारले प्रदेशमा अधिकृतस्तरका ६ हजार २९६, सहायक स्तरमा ८ हजार ७०२, श्रेणीविहीन ७ हजार २९९ गरी कूल २२ हजार २९७ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा अधिकृत स्तरका ९ हजार ८२० र सहायक स्तरका ५७ हजार ८८ जना दरबन्दी छ। यो दरबन्दीमा प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी रहन्छन्।
सरकारले ४९ प्रतिशत दरबन्दी स्थानीय तहमा राखेको छ।
