काठमाडौँ — अब सीमास्तम्भको अवलोकन र सीमांकन भूउपग्रहबाट गरिने भएको छ । देहरादुनमा हालै बसेको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल बैठकले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सीमा रेखा कोर्ने निर्णय गरेपछि स्याटेलाइट मार्फत अवलोकन र सीमांकनको काम अघि बढ्ने भएको हो ।
बैठकले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमामा ८ हजार ७ सय ५३ सीमास्तम्भ बनाउने सहमति पनि गरेको छ । यसमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्र समावेश छैन । यी दुवै ठाउँमा नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली पक्षको दाबी छ ।
नेपाल–भारतबीच चार वर्षयता यी दुई क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा सीमांकन गर्ने सहमति भएअनुरुप २ हजार ३५ सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत भएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ । कुनै विवाद नभए बाँकी सीमास्तम्भको निर्माण आगामी वर्षमा सकिने बैठकको निष्कर्ष छ ।
नेपाल–भारतबीच महाकाली, कोसी, नारायणी, राप्ती लगायत साँध छुट्याउने नदीको माझमा २४ सय पिलर बनाउने काम बाँकी छ । नदीले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नापी विभागका सीमा शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीले बताए । नेपाल–भारतबीच सिमानाबारे लामो समय देखिको विवाद सुल्झाउन चार दशकअघि संयुक्त रुपमा सीमांकनको काम अघि बढाउन दुबै देश सहमत भएका थिए ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी नेतृत्वको नेपाली टोली र सर्वे अफ इन्डियाका महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमार नेतृत्वको भारतीय टोलीबीच भएको बैठकले हाल सम्मका कामको समीक्षा र बाँकी काम सक्न मंसिर देखि संयुक्त रूपमा स्याटेलाइट प्रयोग गरी सीमांकन थाल्ने निर्णय गरेको जोशीले जानकारी दिए ।
सुगौली सन्धिपछि भएको सीमांकन अतिक्रमणमा परेको र दशगजामा गाडिएका अधिकांश जंगेपिलर हराएको अवस्थामा सन् १९८० मा सीमा क्षेत्रको पुनः नापी गर्ने काम सुरु भएको थियो । सन् २००७ मा दुबै देशको संयुक्त कार्यदलको अवधि सकिएपछि सीमांकनको काम अवरुद्ध थियो ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भने सीमांकनका बाँकी काम फेरि सुरु भएका हुन ।
मोदी नेपाल आउनु अघि नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेर काठमाडौं आएकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज सीमांकनको काम अघि बढाउन सहमत भएपछि संयुक्त सीमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदल बैठक हरेक वर्ष पालैपालो एकअर्को देशमा बस्दै आएको छ ।
नेपालका २२ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन । यी सबै जिल्लाका दशगजामा ५ वर्षदेखि नेपाल र भारतले मंसिर देखि वर्षा नलाग्दा सम्म संयुक्त टोली खटाएर सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन । सुनसरीदेखि झापासम्मका जिल्लामा एउटा टोली, चितवनदेखि सुनसरी सम्मका जिल्लामा अर्को टोली र नवलपरासी देखि पश्चिमका जिल्लामा एउटा टोलीले संयुक्त रूपमा सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन ।
गत वर्ष काठमाडौंमा बसेको सीमा कार्यदल बैठकले सीमास्तम्भमा जीपीएस संयन्त्र जडान गरी स्याटेलाइट मार्फत निरीक्षण गर्न मिल्ने प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसै अनुसार अब हुने सीमांकनको काम अघि बढाउने निर्णयमा बैठक पुगेको हो । यो विषयले पछिल्लो बैठकमा प्रवेश पाएको हो ।
नेपालको प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत साता सरकारलाई सीमा सुरक्षा गर्न दिएको निर्देशनमा पनि स्याटेलाइट मार्फत सीमाको निरीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो । सीमा कार्यदलको बैठक बस्नुअघि संसदीय समितिबाट पाएको निर्देशनलाई नेपाली पक्षले छलफलको एजेन्डामा समावेश गरेको हो ।
दुई देशबीच भएका सीमा विवादको निरुपण गर्ने साझा बाटा तय गर्नेबारे बैठक केन्द्रित रहँदै आएको छ । मेचीदेखि महाकाली सम्म ५६ नदीले ६ सय किलोमिटर भन्दा बढी भूभाग नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । यी नदीले धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले सीमा अतिक्रमणको समस्या छ । यही समस्या सम्बोधन गर्न २०७१ मा दुवै देशले सीमा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गरेका हुन ।
सुगौली सन्धि हुँदा बगेका नदीको धारलाई सिमाना मानेर भएको नापी र नक्सांकन अनुसार नयाँ सीमा स्तम्भ कायम हुन ुपर्ने नेपालको माग छ । राजा महेन्द्रको पालामै पहिलेको नापी अनुसार सीमांकन गर्न सन् १९८१ मा सालमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि दुवै देशबीच सीमांकन गर्ने काम सुरु भए पनि सन् २००७ देखि २०१४ सम्म कुनै काम हुन सकेको थिएन ।
