धनगढी- सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ कैलाली शाखामा पत्रकार पुष्पराज जोशी चयन भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय सञ्जालका रुपमा क्रियाशील रहेर काम गर्दै आएको सञ्जाल वैधानिक रुपमा महासंघमा परिणत भएको हो । सञ्जालबाट महासंघमा परिणत भएपछिको प्रथम अधिवेशनबाट पत्रकार जोशी सर्वसम्मतरुपमा अध्यक्षमा चयन भएका हुन् ।

अधिवेशनले उपाध्यक्षमा रसुता जैरु, सचिवमा विजय राना, सहसचिवमा कामदेव ओझा, कोषाध्यक्षमा देवबहादुर बिक र सदस्यहरुमा जमुना न्यूरे (घोडाघोडी), चन्द्रकान्त पनेरु (धनगढी), राजन जैगडी (गोदावरी), नवराज जोशी (फूलबारी), झलनाथ खनाल (टीकापुर), चन्द्रकला बिक (बर्दगोरिया), चन्द्र खनाल (लम्की चुहा) धनबहादुर चौधरी (धनगढी), पुष्कर पौडेल (धनगढी), सुदर्शन श्रेष्ठ (धनगढी), समीरप्रसाद भट्ट (धनगढी), सुनिता विक (धनगढी) लाई चनय गरेको छ । यस्तै कैलालीको अन्य पालिकाबाट महासंघको पहिलो बैठकले मनोनित गर्नेगरि सदस्य थप्नेछ । यस्तै अधिवेशनले प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि मनोनित गरेको छ । प्रदेश प्रतिनिधिमा प्रेम ढुंगाना, निराजन परियार, सरस्वती साफरी र ठाकुरप्रसाद करियाप्रधान तथा केन्द्रीय प्रतिनिधिमा निर्मला वागचन, श्रवण देउवा, रमा भट्टराई, तमन्ना नेपाली र कृतबहादुर बिष्टलाई मनोनित गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष उमीद बागचनले वडादेखि पालिका हुँदै जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश हुँदै राष्ट्रियरुपमा समिति गठन भइरहेको बताए । उनले भने,‘अब कैलालीको वडाहुँदै पालिकासम्म महासंघको गठन गरिनेछ ।’ सूचनाको हकको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन वडादेखि केन्द्रसम्मको नेटवर्क जोडिने उनले बताए । ‘यसअघि पनि सञ्जालका रुपमा रहँदा हामी वडादेखि केन्द्रसम्मको नेटवर्कमा थियौं,’ उनले भने,‘अब भने वैधानिकरुपमा दर्ता भई महासंघका रुपमा आएका छौं, अब अझ बलियो रुपमा सूचनाको हकलाई उठान गर्नेछौं ।’
उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार पनि सूचनाको हकका लागि सहज हुने बताए । उनले भने,‘सरकारले गर्ने काम तपाईहरु जस्तो महासंघले गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले पनि सहयोग र समर्थन गर्नेछौं ।’ आफ्नो मन्त्रालयले पनि सर्वसाधारणमा सूचनाको हकको सहज पहुँचका लागि सधैं सहयोग गर्ने उनले बताए ।