काठमाडौँ - दर्जन बढी सडक आयोजनाको ठेक्कामा गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध थप तीन वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देव राज जोशी, इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, सब–इन्जिनियर भक्तराज जोशी, नरेन्द्र शाही र ज्ञानेन्द्र बुढा, प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन धन बहादुर विष्ट, निर्माण व्यवसायी सन्तोष जोशी, कामी शेर्पा र हरि सिंह विष्ट विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विभिन्न १३ वटा ठेक्कामा पाँच वटा मुद्दा दायर गरिएको र ती सबै मुद्दामा कतिपय कर्मचारीहरू दोहोरिएको बताएका छन् । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाइ ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको भन्दै अख्तियारले तीन छुट्टा छुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले विष्ट र जोशीले स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरिवेक्षण गर्न, गुणस्तर कायम गर्न र यथार्थ कार्यको नाप जाँचको लागि सम्बन्धित साइट इन्जिनियर र प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकी नापी किताबमा सही गरी सहमति जनाई प्रिमिक्स कार्यमा तोकिएबमोजिमको मोटाइको कार्य नगरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको जनाएको ।
शुक्रवार दायर तीन वटै मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टलाई क्रमशः ८२ लाख पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा, १५ लाख १७ हजार छ सय ९७ रुपैयाँ ४० पैसा र छ लाख ६७ हजार नौ सय ८८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।यस्तै अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देव राज जोशीलाई दुई वटा मुद्दामा गरी छ लाख ७८ हजार दुई सय २० रुपैयाँ र २४ लाख ५१ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन इन्जिनियर पूर्ण कुँवरले गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी वास्तविक कार्य सम्पादन गराई सो चेकजाँच गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीबमोजिम सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको, नापी किताबमा सही गरी गुणस्तरहीन बेस र सब–बेस कोर्सको प्रयोग गरी कार्य गराउन र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई विभिन्न तीन वटा ठेक्कामा ४८,७८,७५१।२०, १५,१७,६९७।४० र ३२,१९,५१४ रुपैयाँ सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आयोगको दाबी छ ।
यसैगरी तत्कालीन सब-इन्जिनियर भक्तराज जोशीले पनि स्पेसिफिकेसन बमोजिम कार्य गराई तथा वास्तविक निर्माण कार्य सम्पादनको आधारमा नापी किताब तयार गरी मूल्याङ्कन पेस गर्नुपर्नेमा पदीय दायित्व विपरीत गुणस्तरहीन बेस र सब–बेस कोर्सको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई २७,५८,४३२।२० हानी पुर्याएको भन्दै उनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
अर्का सब इन्जिनियर नरेन्द्र शाहीले स्पेसिफिकेसन बमोजिम कार्य गराई तथा वास्तविक निर्माण कार्य सम्पादनको आधारमा नापी किताब तयार गरी मूल्याङ्कन न पेस गर्नुपर्नेमा पदीय दायित्व विपरीत गुणस्तरहीन बेस र सब–बेस कोर्सको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई विभिन्न दुई वटा ठेक्कामा २१,२०,३१९ र १५,१७,६९७।४० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन विष्टले गुणस्तरहीन बेस कोर्स र सब–बेस कोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त कार्य देखाउन परीक्षण प्रतिवेदन बनाई गलत प्रतिवेदन पेस गरी विभिन्न तीन वटा ठेक्कामा गरी ४०,१७,६००।२०, १४,९६,१५५ र २९,२८,१६८ रुपैयाँ हानि नोक्सानी गरेको आयोगको ठहर छ ।
यस्तै गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन सब–इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र बुढाले स्पेसिफिकेसन बमोजिम कार्य गराई तथा वास्तविक निर्माण कार्य सम्पादनको आधारमा नापी किताब तयार गरी मूल्याङ्कन पेस गर्नुपर्नेमा पदीय दायित्व विपरीत गुणस्तरहीन बेस र सब-बेस कोर्सको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई ३२,१९,५१४ रुपैयाँ हानी गरेको भन्दै उनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगले निर्माण व्यवसायी सन्तोष जोशीले सम्झौताबमोजिम बेस कोर्स र सब–बेस कोर्सको गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी गुणस्तरहीन कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी गरेको र प्रिमिक्स कार्यमा तोकिए बमोजिमको मोटाइको कार्य नगरी वास्तविक कार्य सम्पादन भन्दा बढीको नापी पेस गरी भुक्तानी लिई ३७,९८,९४५।२० रुपैयाँ हानि नोक्सानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी अर्का निर्माण व्यवसायी हरि सिंह विष्टले १५,१७,६९७।४० र कामी शेर्पाले २९,२८,२७४ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएकोले बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कैद गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र उक्त बिगोसमेत असुलउपर गरी पाउन माग दाबी गरेको छ ।
