अत्तरिया - कैलालीका स्थानीय तहहरूमा गठित न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो ।
कानूनले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिएको भए पनि ऐन कानूनको ज्ञान नहुँदा तथा भौतिक संरचना अभावमा कार्यसम्पादन असहज भएको उपप्रमुखहरुको भनाइ छ । ऐन, नियम, कानून, निदेशिका र न्याय सम्पादन बारे तालीम आवश्यक भएको न्ययिक समितिका संयोजक रहेका स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु बताउँछन् ।
कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले पछिल्लो समय जनताले न्यायिक समितिलाई निकै विश्वास गर्न थालेको बताइन् । उनले जनताको विश्वासका कारण मुद्दाको चाप बढिरहेको भए पनि मुद्दा अनुसार छानबिन, अनुसन्धान, न्याय सम्पादन, फैसला र कार्यान्वयनमा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी महिला माथि हुने घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद र देवानी प्रकृतिका जग्गा किचलो, सडक मिचेको, जग्गा मिचामिच, साधासाध, छर छिमेकीको मनमुटाब, फोहरमैला, प्रदूषण, गाली बेइज्जती, लुटपाट, ज्याला श्रम, मजदूरीलगायत सामाजिक अपराधका उजुरी पर्ने गरेको उप प्रमुख चौधरीले बताइन् ।
न्यायिक समिति गठन भएपछि कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्ने उजुरीसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउन थालेपछि मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा फैसलामा ढिला हुने गरेको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले बताइन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार न्याय सम्पादन गरी मुद्दाका दुई पक्षलाई मिलापत्र, सुनुवाइ र फैसला सुनाउने गरिएको बताइन् । न्ययिक समितिहरुमा मुद्धाको चाप बढ्दै गएको बताउदै उप प्रमुख कडायतले ति मुद्धाहरुमा पक्ष बिपक्ष दुवैलाई राखेर दुवैलाई जित गराएर मुद्धाको छिनोफानो गर्ने गरेकोे जानकारी दिइन् ।
यस्तै बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती थारुले न्यायिक समितिमा रहेर न्याय सम्पादनको काम गर्न निकै समस्या रहेको बताइन् । ‘न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्न निकै गाह्रो छ’ उनले भनिन् – ‘संयोजकको काम कर्तव्य, अधिकारलगायतको ऐन कानून तथा अधिकार कर्तव्यबारे आफूहरूलाई तालीम दिए सहज हुने थियो ।’
पारिवारिक झगडा, लेनदेन, साध सिमानाजस्ता मुद्दा धेरै आउने गरेका र त्यस्ता मुद्दालाई मेलमिलापका विधिले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामार्फत समाधान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । कैलाली जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्य कक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् ।
इजलास नहुँदा पक्ष र विपक्षलाई पर्याप्त छलफल गराउन तथा विवाद मिलाउन समेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन् । इजलास नहुँदा कतिपय अवस्थामा गोपनीयता भङ्ग हुने अवस्था आउने गरेको पाइएको छ । (रासस)
