काठमाडौं- नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका तीन जनाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै गभर्नरमाथि सरकारले गरेको कारबाही निन्दनीय भएको टिप्पणी गरेका छन्।पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र डा. युवराज खतिवडाले गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि नचेतेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
'नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरेको र केन्द्रीय बैक नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनेको इतिहास छ,' विज्ञप्तिमा छ, 'अहिले त्यसको पुनरावृत्ति गरिएको छ।'
एमाले पार्टीको आधिकारिक धारण दिने डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा 'देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो' भन्दै तर, गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जनाइएको छ।
'यो सरकारले प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि शुरू गरेको कार्वाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अराजक अर्थमन्त्रीको दवावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए।'
'वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ-समूहको व्यवसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कार्वाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण व्यवसायिक रूपमा दक्ष र इमानदार राष्ट्रसेवकहरू यो सरकारका कोपभाजन भएका दर्जनौं घटनाहरू भएको भन्दै गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको जनाइएको छ। 'यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले गत शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालिएपछि स्वत: निलम्बन हुन्छन्।
