काठमाडौ - वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संरक्षण क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकास गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने र २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएका बेलामा संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटन विकासको विकल्प नभएको बताए ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै मन्त्री बस्नेतले नेपाल भ्रमण आउने ६० प्रतिशत पर्यटक संरक्षण क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने गरेको सुनाए । ‘भिजिट २०२० मा हामीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेका छौं, यदि २० लाख पर्यटक पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संक्षण क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकास गर्नैपर्छ’ उनले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउन सक्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले भने संरक्षण क्षेत्रको नांगा डाँडाहरुमा संरचना बनाउन दिनु जायज नै भएको जिकिर गरे । ‘जहाँ नांगा पहाड छन् त्यहाँ सेवा सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा त्यति गम्भीर प्रश्न होइन’ उनले भने ।
सगरमाथा र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्यटकीय पूर्वाधार बनेको स्मरण गर्दै उनले ‘तर से फोक्सुन्डो रारा र खप्तडमा एक दिन गएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । जुन सुविधा सगरमाथा र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले उपभोग गरेको छ, त्यो मकालु बरुण, खप्तड र राराले पाउने कि नपाउने ?’
मन्त्री बस्नेतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने स्थायी संरचना बनाउने कुरा नभएको बताए । ‘कसैले पुनस्थापित हुने सपना देखिरहेका छन, छलफल गरिरहेका छन् भने हाम्रो सरोकार होइन’ उनले भने, ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थायी संरचना बनाउने कुनै सोच छैन ।’
नेपालमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा बढी संरक्षण क्षेत्रको भूभाग रहेको भन्दै उनले यसलाई जैविक विविधता संरक्षणमा मात्र लगाउने कि पर्या पर्यटनमा पनि जोड्ने भन्ने विषयमा खुला छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
‘अफ्रिकी मुलुक केन्या, नाामिबिया, क्यानडाको कुरा गरौं वा अमेरिका भारतकै कुरा होस, संरक्षण क्षेत्रलाई पर्यापर्यटन सँग जोडिएको छ । सबैभन्दा धेरै संरक्षण क्षेत्र भएको हामीले भने नजर अन्दाज गरिरहेका छौं’ उनले भने ।
मन्त्री बस्नेतले संरक्षण क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
