काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै जरिवाना हटाउने नीति लिएको छ।संघीय संसदमा पेस हुनुअघि नै विवादित बनेको विधेयकमा कांग्रेसले दर्ता गराएको हो।
कांग्रेसको संशोधनमा पत्रकार आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने विकल्प सुझाइएको हो।आचारसंहिता विपरीत कुनै समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी गरेमा र उक्त उजुरीमा भनिएको कुरा सही भएमा पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान सरकारले पेश गरेको विधेयकमा छ।
आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्ने अवधारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ। आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रशारणको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नुपर्ने संशोधनमा छ।आइतबार २९ बुँदे संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेसले अर्को विवादित विषय काउन्सिल गठनमा समेत व्यापक फेरबदल गर्जुपर्ने औंल्याएको छ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हाँसिल गरेर विशिष्ट योगदान पुर्याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष बनाउन सकिनेछ।'
सरकारले भने अध्यक्षका लागि १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छ।काउन्सिल सदस्यमा सभामुखले तोकेअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई सांसदलाई पनि राख्नुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले तोकेका एक सांसद (राष्ट्रियसभा सदस्य) पनि हुनुपर्ने कांग्रेसले भनेको छ।
काउन्सिलका सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादक ७ जना पनि सदस्य हुने प्रस्तावमा भनिएको छ।
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजिवी पत्रकारहरू मध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य हुने र मानवअधिकार, लैङ्गिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तिमा दुई महिला सदस्यसहित ५ जना नियुक्त हुनुपर्ने कांग्रेसको संशोधनमा भनिएको छ।
मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त गर्ने समितिको संयोजक राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने संशोधनमा छ। समिति सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति र मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कांग्रेसका तर्फबाट सांसदहरू सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
कांग्रेसले परिभाषामा समेत संशोधन माग गरेको छ। संशोधनमा छापा पत्रकारिताको परिभाषा हटाएर 'छापा पत्रकारिता भन्नाले समाचारपत्र वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुने समाचार, समाचार विश्लेषण, लेख, अन्तर्वार्ता जस्ता सम्पादकीय सामग्री संकलन, सम्पादन प्रकाशन तथा वितरण कार्य सम्झनुपर्छ' भन्ने उल्लेख छ। अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट कुनै वेबसाइट तथा एप्समार्फत प्रवाह गरिने पत्रकारिताको विषयवस्तु तथा सामग्री हो भनी स्वःघोषणा गरिएको समाचार वा जानकारीमूलक सामग्रीको उत्पादन र प्रवाह गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
विधेयकका विभिन्न प्रावधान विवादित बनेपछि सरोकारवालाले आन्दोलन गरेका थिए। संसद्मा प्रतिपक्षी दलले दर्तामा अवरोध सिर्जना गरेका थिए। संशोधनमा सच्याउने प्रतिबद्धतापछि बुधबार राष्ट्रियसभामा विधेयक पेश भएको थियो।
