काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा कुनै पनि व्यवस्था र शर्त माथि नभएको बताएका छन्।् । आइतबारको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको उल्लेख गरे।
उनले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्यनउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रहेको तथा सत्तारुढ दल नेकपा९माओवादी०केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिका बाबजुद मन्त्री कार्कीले एमसिसी सम्झौता पेश गरेका हुन्।
आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा९एमाले०का सांसद भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरितका प्रावधान राखिएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभासमक्ष पेश गरेका हुन्।
यस सम्झौताअनुरुप एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरुको मर्मत, सम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए।सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले बताए।
परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने पनि उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०७८ फागुन १२ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।
