काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिने अपेक्षा रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले संसद् सचिवालय महाभियोगको दर्ता गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।
महाभियोग दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दर्ता गर्नुपर्ने आधारहरू धेरै उहाँहरूले उल्लेखित गर्नुभएको छ। तर, हामीलाई के लागिरहेको छ भने न्यायालय झन्डै ४ महिनादेखि न्याय प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै प्रक्रियाहरु अवरुद्ध अवस्थामा छन्। एक किसिमको अप्रत्यासित, अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्यायप्रशासनमा। धेरै कामहरू गर्न रोकिएको अवस्था थियो।’
न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारु गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका संवैधानिक रुपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। मन्त्री बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संवैधानिक निकास आवश्यक रहेको भन्दै दुई तिहाईले यसलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री बडूले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो हामीलाई अहिले जानकारीमा आएको छ । अब यो प्रक्रिया अघि बढ्छ। र संवैधानिक निकास अब यो गतिरोधले पाउँछ। यो गतिरोध समाप्त भइसकेपछि अब न्यायपालिकाले पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ र न्यायपालिका सुचारु ढंगले, संवैधानिक ढंगले अघि बढ्न सक्छ। यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव गरेका गरेका थिए।
