काठमान्डौ -नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ।
पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालमा रहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स)मा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको हो।दुई विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ। प्राधिकरणले मंगलबार राति १२ बजेबाट ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत निर्यात सुरू गर्ने छ। हाल यो लाइनबाट विद्युत आयातमात्र भइरहेको छ।
नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स)मा विद्युत खरिद गरी आयात गर्न यसअघि नै अनुमति पाइसकेको छ। प्राधिकरणले गत १७ वैशाखबाट आवश्यक परेको बेला आइआइएक्समार्फत प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युत आयात गर्दै आएको हो। निर्यातको अनुमति पाएसँग नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत बिक्री र खरिदका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको बताइन्।
‘राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक तहको निरन्तरको प्रयासबाट नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएका छौं, यो दुई मुलुकबीचको ऊर्जा व्यापारका लागि एउटा कोशेढुंगा हो’, उनले भनिन्, ‘हामीले प्रस्ताव गरेका ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतको भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति छिट्टै पाउने अपेक्षा गरेका छौं।’
मन्त्री भुसालले दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारलाई अहिलको अवस्थासम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायलाई धन्यवादको पात्र भएको बताइन्।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यातका लागि भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त भएसँगै नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा थप इँटा थपिएको बताए।
नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि लामो समयको प्रयासपछि नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात शुरु भएसँगै नेपालका जलविद्युत विकासको ठूलो ढोका खुलेको छ।
