डडेल्धुरा – डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा देखिएको बेरुजु सम्बन्धमा नागरिक समाज डडेल्धुराले जिल्ला समन्वय समितिको ध्यनाकर्षण गराएको छ । ‘नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्ष एवं पर्खाई पछि प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तन र उपलब्धी अनुरुप मुलूकमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न संघिय गणतान्त्रिक संबिधानको कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा देखिएको अनियमितता प्रति आम सर्बसाधारण जनताको चासो बढ्नुका साथै नागरिक समाज डडेल्धुराको पनि ध्यान गएको छ ।
‘नागरिक सरोकारका विविध मुद्धाहरुलाई उठान गर्दै नागरिक सरोकार सँग सम्बन्धित सार्बजनिक महत्वका विषयमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको नागरिक समाज डडेल्धुराले सामाजिक विषयबस्तुको सार्बजनिकिकरण लगायत बिभिन्न खालका बिकृति बिसंगतिहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराई सुशासन र अनुसाशसन कायम गराई सभ्य ,सुसंस्कृत तथा समृद्ध समाजको परिकल्पनालाई साकार गराउने तर्फ लक्षित र प्रतिबद्धताका साथ क्रियासिल रहेको अवगत गराउँदै जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहहरुमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदन अनुसार डरलाग्दो आर्थिक अराजकताको नमूना स्वरुप बेरुजु यथाशिघ्र फछ्र्यौट गरि आर्थिक पारदर्शिता देखाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिन्छ ।’ संयोजक रमेशप्रसाद जोशीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
जनताको नजिकको सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भए पछि पारदर्शिता जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा स्थानीय सरकार गठन पूर्व भन्दा बहाली पश्चात स्थानीय तहहरुमा बेरुजु लगायत आर्थिक बेथिति बढ्दै गईरहेकोले आगामी दिनहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले नेपालको संबिधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, कार्यबिधि , निर्देशिका र नियमाबलीहरुको परिपालना हुने गरि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सचेतना अपनाई कार्यसम्पादन गर्न जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुरा मार्फत ध्यानाकर्षण गराईन्छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा सुशासनको प्रत्याभुति हुनु पर्ने बर्तमान परिप्रेक्षयमा प्राप्त प्रतिबेदनको तथ्याङ्क अनुसार यसरी प्रस्तुत भएको बेरुजु समग्र जिल्लाको हितमा नरहेकोले आगामी दिनहरुमा बेरुजु लगायत आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु हुन नदिन सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई नागरिक समाज डडेल्धुराको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा बताइएको छ ।
बेरुजु कम गर्न पहल गर्ने जिससको प्रतिबद्धता
स्थानीय सरकारहरु तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजले औल्याई दिएको विषय गम्भीर र महत्वपूर्ण भएकोले यस विषयमा आफू पनि चिन्तित भएको बताएका छन ।
आफू पद बहाली भए पछि कर्मचारी र सार्बजनिक विषयमा देखिएको बिगत वर्षको बेरुजु घटाउन कदम चालेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा आएको बेरुजु प्रतिबेदनका सम्बन्धमा सात वटै स्थानीय तहसँग परिपत्र र समन्वय गरि आवश्यक छलफल तथा बेरुजु न्यूनिकरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
यसअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले डडेल्धुरामा आर्थिक वर्ष २०७३/ ०७४ भन्दा २०७४/०७५ मा अथवा जनप्रतिनिधि आए पछि बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको प्रतिबेदनमा देखिएको थियो । कार्यालयले डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार रकम बेरुजु देखिएको थियो ।
