काठमान्डौ -निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न अपील गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार र एमसीसीबीच चार वर्षअघि भएको सम्झौतालाई तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना रहेको पनि यी संस्थाले जनाएका छन्।
युरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा बढी मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुने उनीहरूको विश्वास छ। यस अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने तीनै संस्थाले जनाएका छन्। “पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल तथा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने उल्लेख छ।
एमसीसीका विषयमा चर्को अफवाह फैलँदा समेत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक नगरेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २४ सेप्टेक्बर, २०१७ मा भएको सम्झौता भएको थियो।
