गोदावरी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिनसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउनका आवश्यक जग्गा प्राप्तिको अधिकार नपाउँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।प्रदेशसभाको विसं २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औँ बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतले उक्त स्थानलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानीसम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रमाणित गरेको थियो ।
प्रदेशसभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि गठन गरेको समितिले तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर–पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेधुरा राजमार्ग पश्चिम, गोदावरीखोलाबाट पूर्व र गोदावरी बजारबाट दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि नबढ्दा अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै नियमित कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेशको नामाकरण चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको जग्गा प्राप्तिसँगै अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारीले बताए ।
“राजधानीको स्थान तोकिएसँगै पछिल्ला हरेक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राजधानी बनाउने भनेर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ”, उनले भने , “तर जग्गाको भोगाधिकार पाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।” सङ्घीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार पाउनेबित्तिकै पूर्वाधार निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिका प्रदेशका मन्त्री सदस्य छन् । राजधानी पूर्वाधार निर्माणका विषयका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
राजधानी पूर्वाधार विकासकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको कार्य गर्न पूँजीगत र चालु गरी रु दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको गत आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि गत आव २०७६/७७ मा रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । चालु आवमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न रु दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा राजधानीको स्थान घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बुझाइ छ । त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा नै दर्ता भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जग्गा प्राप्तिपश्चात डिपिआरलगायत पूर्वाधारको काम अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
गोदावरी–८ का राजनीतिक अगुवा कार्यकर्ता खम्ब बुढाका अनसार प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसक्नु विडम्बना भएको बताए । उनले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायतका कामलाई तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको जानकारी दिए । “राजधानी निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, उनले भने , “त्यसका लागि प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला निकाय जागरुक बन्न आवश्यक छ ।”रासस
