डडेल्धुरा – सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा–निर्देशनालयको सूचना अनुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिबेदन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भन्दा २०७४/०७५ मा अथवा जनप्रतिनिधि आए पछि बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो ।
जनताबाट निर्वाचित भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा डडेल्धुराका सबै स्थानीय तहमा नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु , विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढि असुल गर्नु पर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नगरेका कारण लाखौं र करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो ।
डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा परशुराम नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ४७ हजार र अमरगढी नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ६ हजार, भागेश्वर गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ५९ हजार , आलितालमा ९३ लाख ३१ हजार ,गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ७० लाख ४१ हजार, नवदुर्गामा ४८ लाख ६० हजार र अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ४१ हजार बेरुजु पछ्र्योट गर्नु पर्ने देखिएको हो ।
यसै गरि अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ६ हजार असुल गर्नु पर्ने , २ लाख ५३ हजार अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नभएको ३५ हजार , नवदुर्गामा १५ लाख ८९ हजार असुल गर्नु पर्ने ,१२ लाख ३८ हजार अनियमित , २ हजार प्रमाण कागजात नमिलेको र २० लाख ३१ हजार पेश्की , गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १४ लाख ५३ हजार असुल गर्नु पर्ने ,३४ लाख ३९ हजार अनियमित , १९ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको , पेश्की रु. २ लाख १४ हजार , आलितालमा ८६ लाख ९२ हजार असुल गर्नु पर्ने ,२ लाख ५४ हजार अनियमित ३ लाख ८५ हजार , भागेश्वर गाउँपालिकामा २३ लाख ३६ हजार असुल गर्नु पर्ने ,४ लाख ८५ हजार अनियमित , ३९ लाख १० हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ६९ लाख २८ हजार पेश्की रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको छ ।
जिल्लाका दुबै नगरपालिका पनि अरु स्थानीय तह जस्तै बेरुजूका पात्र बनेका छन । सदरमुकामको नगरपालिका अमरगढी नगरपालिकामा १५ लाख ८३ हजार असुल गर्नु पर्ने ,४१ लाख ४९ हजार अनियमित , २२ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८९ लाख ३९ हजार पेश्की रहेको छ भने जिल्लाको भित्रिमधेशमा रहेको नगरपालिका परशुराममा ८ लाख ६४ हजार असुल गर्नु पर्ने , ५९ लाख ६९ हजार अनियमित , १७ लाख ४९ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८३ लाख ६५ हजार पेश्की रहेको छ ।
यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ अथवा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा अजयमेरु गापाको १ लाख ५२ हजार , आलितालको ११ लाख ८० हजार ,अमरगढी नगर पालिकाको ७० लाख ५० हजार १ सय ५० , भागेश्वर गापाको १ लाख ९ हजार ३ सय , गन्यापधुराको १ लाख १९ हजार २ सय पचास , नवदुर्गा गापाको ३ लाख २७ हजार ४ सय ५० र परशुराम नगर पालिको १७ हजार बेरुजु रहेकोमा एक वर्षमै अस्वभाविक बेरुजु तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
स्थानीय तह संचालन ऐन, नियमाबली तथा प्रचलित कानूनको परिपालना समेत नगरि लेखा तथा आर्थिक कार्यबिधि बिपरित आर्थिक प्रशासनको खिल्ली उडाउँदै नेपाल सरकार एवं स्थानीय तह मै उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरि योजनाबद्ध र सहभागिता मूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी जवाफदेहि र जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको प्रतिबेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहका कतिपय कामहरु बिबादित , अन्र्तसंघर्ष तथा अपारदर्शी भएको जनमानसमा सन्देश गएका बेला पनि स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु तथा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरु पनि खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि अनुसारको योजना र बिबिध संस्थागत कार्यक्रमको बजेट पेश तथा पारित गर्ने बिधि नपु¥याउनु नेतृत्वबाट परिबन्धमा पर्नै गरेको बेरुजु प्रतिबेदनले पुष्टि गर्ने आधारहरु देखिएका छन ।
स्थानीय तहको गठन , स्थानीय तह निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिको बहाली पश्चात जनताले सबै क्षेत्रमा सुशासनको अपेक्षा राखे पनि त्यो हुन नसकि जथाभाबी खरिदबिक्रि र मनपरि ढंगले खर्च गर्ने प्रबृति तथा परम्पराले स्थानीयबासी सशंकित मात्र भएका छैनन स्थानीय सरकार प्रतिको विश्वास पनि गुम्दै गएको नागरिक समाज डडेल्धुराको ठहर रहेको छ ।
सार्बजनिक सेवा प्रदायक संस्था तथा निकायहरुको कार्य सम्पादन निगरानी गर्ने बिभिनन संस्थाहरुका अनुसार स्थानीय तहहरुले नेपालको संबिधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै धेरै जसो स्थानीय सरकारहरु गुणस्तर र सुशासनका पक्षमा गैरजिम्मेवार रहेको बेरुजु प्रतिबेदनले प्रष्ट पारेको छ ।
नागरिक समाज डडेल्धुराका सदश्यहरुलाई पारस्परिक जवाफदेहिता तथा सेवा प्रदायक निकायको निगरानीका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहका नेतृत्वले बिद्यमान कानून र कार्यसञ्चालन कार्यबिधिको अध्ययन नगरेको मात्र बताएका छैनन डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरु सुशासन र पारदर्शिका हकमा उदासिन रहेको बिषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त बेरुजुको सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुरा मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
आर्थिक प्रशासन र कानूनको परिपालना बिपरित भईरहेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रति आमखसर्बसाधारण विश्वसनिय नभईरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारी तन्त्रमा बेरुजुको अवस्था कम भए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा भईरहेको काम र बजेट खर्च तौरतरिका तथा आर्थिक प्रतिबेदन डरलाग्दो विषय बनेको छ । जनप्रतिनिधि बहालीको पहिलो आर्थिक वर्ष मै अस्वभाबिक रुपले देखिएको बेरुजु कहिले र कसरी फछ्र्यौट हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा कहिंकतै बहश भएको पाईदैन ।
देशभरिका सबै स्थानीय तह, संघिय तथा प्रदेश सरकार अन्र्तगत मातहतका बिभिन्न निकायहरु लगायत बिभिन्न सार्बजनिक संस्थाहरुको महालेखापरिक्षण गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को मात्र प्रतिबेदन आए पनि स्थानीय तहको कार्यशैली हेर्दा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बेरुजु मापन बृद्धि हुन सक्ने देखिएको पारस्परिक जवाफदेहिता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था संजीवनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा समाजसेवी नितु भट्टको भनाई रहेको छ ।
जनप्रतिनिधि आए पछि आर्थिक प्रशासनका क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा राखिए पनि झन भयानक रुपले बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जनताको नजिकका सरकार भनिने निकायहरुले नै यस्तो बिकृति संस्थागत रुपमा ल्याउन खोजे पछि विकास र समृद्धिको नारा जनताका लागि उपहासको विषय मात्र भएको छैन स्थानीय तहहरु बिधिको शासन स्थापित गराउन चाहदैनन भन्ने कुरा गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुरा शाखाका पूर्व अध्यक्ष टेकराज पाण्डेयले बताएका छन ।
बेरुजु सँगै योजना तथा कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराएको पेश्की किन र कसरी तथा के का लागि भन्ने औचित्य पुष्ट गर्नु पर्नेमा आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकन नै धरापमा पर्ने गरि किन बाँडेका हुन नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेश प्रसाद जोशीले प्रश्न गरेका छन । उनले भने पेश्की कहिले सम्म फछ्र्यौट हुन्छ वा काम सम्पन्न हुन्छ केहि ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा यस प्रकारको बेरुजु र पेश्कीलाई भ्रष्टाचारको नियत किन नभन्ने ?
विषयविज्ञका अनुसार जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा आए पछि जिम्मेवार निकायहरुले आयव्यय लगायत आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने , बेरुजु न्यूनिकरण गर्नु पर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा मनोमानी मौलाउँदै गएको मात्र नभई स्थानीय तहमा राजनीति गर्ने ति नेताहरुमा ईमान्दारिता र नैतिकताको अभाब देखिएको छ ।
बेरुजु नेपालका लागि नौलो विषय होईन तर जनप्रतिनिधिमा जवाफदेहिता झल्कनु पर्नेमा उल्टै अनियमितताका पर्याय बन्नु जनहितका लागि नभई राष्ट्रलाई आर्थिक रुपले कमजोर बनाउने र मापदन्ड भन्दा बढि खर्च गर्ने , बिद्यमान कानून र कार्यविधिको पालना नगरि बेथितिलाई संस्थागत गरि अराजक मानसिकतालाई प्रसय दिएको मान्न सकिने भएकोले सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुका साथै स्थानीय जनताले पनि खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
