काठमाण्डौ - सरकारले जनगणनाको व्यापक तयारी गरे पनि कोरोनाको कारण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थगनको एकमात्र कारण भने नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नै हो ।सरकारले असार पहिलो हप्तामै जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको थियो । जसका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षकलाई तालिम समेत दिइसकेको छ।
जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पुर्याइ सकिएको छ । जनगणनाका लागि खडा गरिएको ८७ मध्ये ३३ जिल्लामा विभागको कार्यालय छ । अन्य धेरै जिल्लामा कार्यालयका लागि भाडा तिर्नुपरेको छ । केही जिल्लामा भने कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालय बन्द गर्दा सामान कहाँ राख्ने भन्ने समस्या समेत छ ।
जनगणनाका लागि आवश्यक सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो । जसमध्ये गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका थिए । सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्ने प्रक्रिया समेत सुरु भएको थियो । तर, अब यी सबै प्रक्रिया रद्द भएपछि काम फेरि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।
सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो । विसं १९६८ देखि सुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो ।
सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ ।
यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पालिका समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय संयन्त्रमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहेको छ । विसं १९६८ देखि १०÷१० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा हुन सकेन ।२००९ सालमा महोत्तरी पूर्व र २०११ सालमा महोत्तरी पश्चिम गरेर दुई चरणमा जनगणना गरिएको थियो ।
नेपालमा भएको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको पनि २०११ सालदेखि नै हो । विभागले पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ । यसपटक १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र सहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसङ्ख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विषय विज्ञ, भूतपूर्व कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने विभागले जनाएको छ ।
कार्यदलले आवश्यकतानुसार अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदन २०८० साल असार मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । माथि उल्लिखित प्रतिवेदनबाहेक घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र सामुदायिक विवरणबाट आवश्यकतानुसार अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क तथा विषयगत प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गरिने छ । जनगणनाको भौगोलिक भ्रमांश र विवरणगत भ्रमांशको दर पत्ता लगाउन जनगणना सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र जनगणना जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने गरी तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।
सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत विषयका नीति बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणना आवश्यक पर्छ । पन्ध्रौँ योजनामा पनि समन्यायिक विकास र समृद्धिका लागि गणना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षणलगायतका लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । रासस
