काठमान्डौ -चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर डा. केसीले आगामी ३ भदौदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रेस विज्ञप्ति:
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामी गत एक दशकदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । यसबीच बारम्बार सरकारले हामीहरूसित सम्झौता गरे पनि तिनको इमान्दार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा अहिले पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित व्यवसायी र माफियाहरूको स्वार्थका लागि काम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई धराशयी बनाउने व्यक्तिहरू हावी छन् । त्यसका कारण कोभिड महामारीका बेला धेरै नेपालीहरूले आवश्ष्यक स्वास्थ्य सेवा नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्यो भने धेरैले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्यो ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरू कसरी धराशयी बनाइएको छ भन्ने उदाहरण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्न पुगेको छ । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपछि बनाएर पठाउँदा उनले कसरी निजी संस्थाहरूलाई पोस्न प्रष्तिष्ठान डुबाएका छन् भन्ने अब छरपस्ट भइसकेको छ ।
यो अवस्थामा सरकारका अगाडि प्रस्ट कार्यसूची छः सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र बिस्तार गर्नका लागि तत्कालदेखि दीर्घकालसम्म हरसम्भव प्रयास गर्ने । तर हप्तौँसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डो¥याउने प्रयास गरेको छ । महामारीको यस्तो जटिल मोडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन ।
बीपी प्रतिष्ठानका हकमा सरकारले गठन गरेको वैकुण्ठ अर्याल कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानका समस्याहरू मात्रै खोतलेको नभई समाधानका लागि पनि सुझाव दिएकोमा हामी त्यसको स्वागत गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्नमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रति आभार प्रकट गर्दर्छौं । सो प्रतिवेदनमा यस अगाडिका छानबिन प्रतिवेदनहरूको समेट सारांश समेटेर सुधारको बाटो देखाइएकाले त्यसको कार्यान्वयन बीपी प्रतिष्ठान र यस्तै संस्थाहरूको सुधारका लागि कोशेढुंगा सावित हुने हाम्रो विश्वास छ । सोही प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार एक साताभित्र प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले भन्दा बढी तदारुकता देखाए पनि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाजस्ता विषयलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको तथा संवेदनशील नभएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले देखाउँछ । व्यवसायीहरूले सांसद र मन्त्री पद किन्दै जाने, पदमा पुगेर आफूअनुकूलका नियम र कानुन बनाएर राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउँदै जाने हो भने त्यसले यो सरकारलाई मात्र नभई देशलाई नै असफलतातिर डोर्याउँछ । त्यसैले यो व्यक्ति विशेषले कुनै पद पाउने वा नपाउने भन्दा पनि हाम्रो राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई हामीले रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री वा उनका परिवारका सदस्यसित घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदैमा वा उनीहरूको व्यवसायिक साझेदार बन्दैमा देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्ने थिति बसाल्ने हो भने त्यसले देशको सिंगो राजनीतिक प्रक्रिया र विधिलाई धमिल्याउने निश्चित छ ।
त्यसमाथि अहिले सत्तारुढ दलनिकट तथा आपराधिक पृष्ठभूमि रहेका एकाध मेडिकल माफियाले जसरी देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरू किनिरहेका छन्, तिनले वैध व्यवसायबाट त्यति सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिँदैन । राजनीतिकर्मीहरूले भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको कालो धन स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा प्रवाह भइरहेको त्यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूसित अवैध रूपमा बढी शुल्क उठाएरै बर्सेनि अर्बौं कमाइरहेका त्यस्ता माफियाहरूको लक्ष्य अन्ततः संसद र मन्त्रीमण्डलसम्म पुगेर देशको कानुन र नीति निर्माणसमेत कब्जा गर्ने रहेकोमा कुनै दुविधा छैन । उनीहरूमध्ये केही त पछिल्ला चुनावमा मुख्य दलहरूका तर्फबाट चुनाव लडेर हारेका पनि थिए । उनीहरूको प्रयास अबको चुनाव जितेर वा करोडौंमा समानुपातिकतर्फका सिट किनेर संसदमा पुग्ने, त्यहाँबाट शीर्ष नेतृत्वलाई फेरि दशौँ करोड बुझाएर मन्त्री बन्ने अनि २०८५ पछि देशको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुनुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधानहरू उल्ट्याउने रहेको छ ।
त्यसैले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा व्यवसायीको नियुक्ति हचुवा, छिटपुट वा असावधानीपूर्वक गरिएको नभई अरु दशौं वर्षसम्म राजनीतिमा कालो धनको भुमिका संस्थागत गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रुपमा भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका लागि त घातक छ नै, देशको लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि झनै घातक छ ।
त्यसैले बीपी प्रतिष्ठानमा अरबौं भ्रष्टाचारका लागि दोषी पदाधिकारीहरूले उन्मुक्ति नपाऊन्, त्यहाँ उस्तै भ्रष्टहरूको नियु्क्ति नदोहोरियोस् तथा नेपालको राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा नगाडोस् भनेर सरकारसमक्ष निम्न मागहरू राखेका छौँ । यी पूरा नभएमा यही भाद्र ३ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउँछौँ ।
हाम्रा मागहरूः
१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी, व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौँ घूस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रूपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरूलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस् ।
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् । बीपी प्रतिष्ठानलगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिसअनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गरियोस् ।
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।
५. यसअगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८।४।२२
