अत्तरिया - पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिसकेको छ ।
७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मङ्गलवार खारेज गर्ने निर्णय गरे सँगै कैलाली जिल्लामा दीपक प्रसाद देवकोटाको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि खारेज भएको हो ।
खारेज भएको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिन बनेको आयोगको जिल्ला समिति कैलालीले आफ्नो कार्यकालमा भएको कार्य प्रगति समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा एक लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी एवम् विगतमा अधुरा रहेका तिन हजार ४ सय ७ परिवारहरूको छानविन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ ।
जसमा २० हजार ७ सय ८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी रहेका छन् भने १ लाख दुई हजार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको खारेज भएको आयोगले दिएको तथ्याङ्क उल्लेख छ । सो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिकामा १८ हजार ६४ परिवार भूमि तथा पुर्जा प्राप्तिका लागी छनोट भएका छन् ।
जसमा १५ हजार ३ सय ५५ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी र ३ हजार सात सय ९ जना भूमिहीन दलित , सुकुम्वासी रहेका छन् । आयोगले असोज सम्म कैलाली जिल्लाभरका बिभिन्न स्थानिय तहमा गरी १३ हजार ५ सय परिवारलाई लाल पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष राखेको थियो । अब आयोग नै खारेज भएपछि सबै लालपुर्जा पाउनवाट बञ्चित भएका छन् ।
वर्तमान सरकारले संविधानको भावना विपरीत आयोग खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले बताएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका र लम्किचुहा नगरपालिकामा जग्गा नापी काम समेत सुरुवात भएका बेला वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
जिल्लाका १३ वटै पालिकामा आगामी असोजबाट सुरु हुने गरी यस आर्थिक वर्ष भित्र १३ हजार ५ सय परिवारलाई लाल पुर्जा वितरण गरी पालिकासँग सम्झौता गरेका बताउदै अध्यक्ष देवकोटाले सोही सम्झौता अनुरूप काम भइरहेको बताए ।
एका एक वर्तमान सरकारले संविधानको भावना विपरीत आयोग खारेज गरेपछि सबै मेहनेत बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको उनको भनाई छ । आयोग खारेज गरी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने लक्ष्य यो सरकारको रहेको उनको आरोप छ ।
खारेज भएको आयोगले केन्द्रमा मात्रै १६ महिनाको समयमा ६५ करोड खर्च गरेको जनाएको छ । आयोगको कैलाली समितिलाई २० लाख आएको र सो रकमबाट केही खर्च भएको देवकोटाको भनाई छ ।
