काठमाण्डौ - नेकपा एमालेले सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि विरोध जनाएको छ ।
शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै एमालेका नेताहरुले सरकारको निर्णयप्रति एमालेका नेताहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् ।
भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार नरहेको पुष्टि भएको एमाले नेता एवम् सांसद् लालबाबु पण्डितले दाबी गरे ।
पूर्व मन्त्री एवम् सांसद् महेश बस्नेतले आयोग खारेज गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए ।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको बताए । बस्नेतले भुमीहिन,शोषित, उत्पीडित, दलित तथा निम्न वर्गका समुदायहरुले संघर्षमा निस्कनुको विकल्प नभएको बताएका छन।
उनले यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने, मुलुक आन्दोलनमय हुने र सरकारलाई जन आक्रोश थेग्न मुस्किल हुने चेतावनी दिएका छन्।
देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।
