अत्तरिया - सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषदको संख्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा संविधान तोके अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गर्दै लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानले तोके अनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नरहेको उनको दाबी छ ।
जवाफमा पेस गर्दै मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशत १०.६ हुन आउँछ,’ ‘गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँच भन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुने भएको हुँदा अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भएकाले ११ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुकुल नै रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ।’
सो मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको माग छ । मुख्यमन्त्री भट्टले गत १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी मन्त्रीको संख्या ११ पु¥याएको र यो संख्या प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कायम सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत कायम रहनेगरि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका झपट बोहरा बर्खास्त भएपछि अहिले ५२ जना मात्र छन्। ५२ जनालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम २० प्रतिशतले गणना गर्दा १०.४ हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् संविधान विपरीत रहेको दाबी रिटकर्ताहरुको थियो ।
