काठमाण्डौ - निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले रिक्त ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न आगामी मंसिर १४ गतेको मिति सिफारिस गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली सँग आयोगका पदाधिकारीको भेट र बिहीबारको सर्वदलीय बैठकपछि आगामी मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन गर्ने सिफारिस गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले प्रधानमन्त्री ओलीले उपनिर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशन र सर्वदलीय बैठकको सुझाब अनुसार आगामी मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने सिफारिस सरकार समक्ष गरेको जानकारी दिए । निर्वाचन कानुनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकार र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले आगामी मंसिरसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाब आएकाले त्यसैअनुसार सिफारिस गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । आयोगले उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा सुझाब माग्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दल सम्मिलित सर्वदलीय बैठकमा परामर्श मागेको थियो ।
बैठकमा संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी थिए । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विवेकशील साझा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त), नयाँ शक्ति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मजदुर किसान पार्टी, मालेलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा दलहरूले आउँदो मंसिरभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्न, तीनै तहको निर्वाचन सकभर एकैदिन गर्न, आचारसंहिता र निर्वाचन खर्चमा कडाइ गर्न आयोगलाई सुझाब दिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । हालसम्म एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, तीन प्रदेश सभा सदस्य, एक नगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४१ वडाध्यक्ष गरी ५० पद रिक्त छन् ।
यता सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटीको आदर्श गाउँपालिका–२ , बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–१ मा वडाध्यक्ष पद खाली छ । यस्तै बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–३ मा पनि वडाअध्यक्ष खाली भएकाले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
