काठमाण्डौ -सुदुरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास समितिको नृतृत्वमा संघीय वन मन्त्रालयमा बिहीवार ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती कुमारी जोशीको नृतृत्वमा सुदुरपश्चिम प्रेदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्का, नन्दबहादुर साउद, तारालामा तामाङ, दिर्घबहादुर सोडारी, महेशदत्त जोशी र चुनकुमारी चौधरी सहितको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा वन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ७ ले राष्ट्रिय वन भित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न नहुने, दर्ता गराएको भएमा स्वतः खारेज हुने र त्यसरी खारेज भएको जग्गाको लगत कट्टा गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखि पठाउने जस्ता कुराहरुले लामो समयदेखि ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई समस्या हुने भएकाले सो संसोसन गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरि तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका क्षेत्र बिस्तार गर्दा त्यहाँ भित्र बसोबास गरिरहेका अधिकाँस परिवारहरुको हाल सम्म समेत कुनै व्यवस्था नगरिएकाले ती परिवारहरुलाई अर्को ठाउँमा जमिनको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आरक्ष पिडितहरुको समस्या समाधान गर्न यसै आर्थिक बर्षमा सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ ।
आरक्ष पिडितहरुको समस्या अरुको भन्दा छुट्टै र विशिष्ठ प्रकृतिको भएकोले समग्र भूमी ऐनसंग जोडेर भन्दा पनि छुट्टै तरिकाले समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको छ ।
यसैगरि डेलिगेसन टोलीले शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल र खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई समेत भेटी शिक्षा र खानेपानी क्षेत्रका समस्याहरुका बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
