डोटी - जिल्लाको पू्र्वीचौकी गाउँपालिकाको काडामाडौँ गाउँका बासिन्दा वर्षौंदेखि लपलपुर्र्जाविहीन अवस्थामा छन् । जमीन भएर पनि सो गाउँका बासिन्दा अहिले सुकुम्वासीसरह रहेका स्थानीयवासी बताउँछन् । नेपाल एकीकरणका क्रममा पश्चिम गौणाको इञ्चार्ज भएर आउनुभएका सरदार अमरसिंह थापाले काडामाडौँमा मालिका भगवती मन्दिर स्थापना गरी अखण्डद्वीप बाल्ने प्रचलन चलाउनुभयो ।
मन्दिर निर्माणसँगै उक्त क्षेत्रको जमीन आफूले बिर्ता पाएको घोषणा गरेर स्थानीय उपरकाँडा, नवाघर, बोगटी गाउँ र बटाला गाउँका ५३ परिवारलाई जोतभोग गर्ने हकसमेत दिएर उहाँ जानुभयो । उहिलेका ५३ परिवार अहिले करीब ४०० परिवार पुगे तर अहिलेसम्म उनीहरू लपलपुर्र्जाविहीन छन् । अमरसिंहका ‘जोताहा’ भन्दै जोतभोगको हक पाएका ती बासिन्दा न सुकुम्वासी हुन न त जग्गाधनी नै । अहिले पनि तिरो बुझाउनाका साथै मन्दिरको व्यवस्थापन र द्वन्द्वका बेला निभेको अखण्डद्वीप फेरि नियमित गर्दै आएका उनीहरूले विसं २०४४ मा मालपोत कार्यालयबाट ‘जोताहा पुर्जा’ पाए पनि जमीनको मालिक भने हुनसकेका छैनन् ।
“हामीले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँचसमेत भएको छ”, स्थानीयवासी गोरखबहादुर बोगटीले भन्नुभयो, “तर पनि हामीले लपलपुर्र्जा पाउन सकेका छैनौँ, विसं १८४६ मा गरिएको उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म पनि आफूहरूले मान्नुपरेको छ ।” लालपुर्जा नभएकै कारण राज्यबाट पाउने मलखाद, बीउ, सिँचाइ सुविधाका साथै जग्गा बिक्री वितरण गर्नसमेत आफूहरूले नपाएको जोताहाको गुनासो थियो ।
“विगत २२९ वर्षमा देशमा अनेकौँ परिवर्तन भए, अनेकौँ व्यवस्था आए तर हाम्रा लागि उस्तै अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि हामीले सलामी चढाउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने भएको छ ।” गाउँलेले कर उठाएर वर्षभरिमा ४८ बोका र दुई राँगा अनिवार्य बलि दिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । दशैँको नवरात्रमा नौ दिनसम्म बोका बलि दिनुपर्ने नियम छ ।
जग्गा जोतभोग गरेबापत आफूहरूले वर्षेनी नौ माना तेल, छ माना घ्यू, १९ किलो चामल र एउटा बोका उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै जोताहा बोगटीले भन्नुभयो, “मेरो करीब २० रोपनी जमीन होला, मैले करबापत करीब रु २० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
मन्दिरमा दशैँ, चैते दशैँ र मालिका पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ । आफूले प्रयोग गरिरहेको जमीनको लालपुर्र्जा पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गुठीमा रहेको जमीन रैकरमा परिणत गरी आफ्नो नाममा गरी दिनुपर्नेमा उनीहरूको माग छ ।
गुठी संस्थान ऐनअनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्ने देखिएको गैरसरकारी संस्था याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको दफा १३ अनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्छ, पहल ग¥यो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ ।” कार्यकारी निर्देशक बमले विसं २०१६ मै बिर्ता उन्मूलन भइसकेको हुँदा बिर्ताको रूपमा शुरुआत भएको जमीन अब रैकर बनाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा रहेका करीब ६० दलित परिवारको नाममा जोताहा पूर्जासमेत नरहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ । रासस
