काठमान्डौ -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रूपमै भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहीबार जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले अदालतको आदेश अनुरूप नै संसद विघटन भएको पनि दाबी गरेका छन् । 'सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो,' उनले भनेका छन्, ' वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको हो । मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ ।'
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
'सर्वोच्च अदालतबाट ११ फागुन २०७७ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ ।
सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो,' उनको दाबी छ ।
