कैलाली - कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि कैलालीका स्थानीय तहले सुरु गरेको भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण प्रभावित भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम गरे पनि त्यसपछिको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको थियो । भजनी नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूको लगत संकलनको काम सम्पन्न गरेको छ ।
नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीले कोरोनाका कारण अन्य कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए । ‘आयोगबाट पनि कुनै परिपत्र आइपुगेको छैन । हामी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं’, उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा अब काम गर्न सकिँदैन होला ।’
टीकापुर नगरपालिकाले पनि लगत संकलनको काम सम्पन्न गरे पनि त्यसपछिको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । ‘कोरोनाका कारण काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
वडा स्तरमा गठन भएको समितिले आन्तरिक रूपमा काम भने गर्दै छ’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘वडामा संकलन भएको लगत नगरपालिकामा आइपुगेको छैन । अब फिल्डको काम बाँकी छ । त्यो अहिले सुरु गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । नगरपालिकाले असार मसान्तसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाए पनि कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईंले बताए ।
‘फिल्डबाट लगत संकलनको काम पूरा गरेका छांै । आन्तरिक रूपमा हुने काम अहिले पनि भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब फिल्डमा जग्गा नक्सांकनको काम बाँकी छ । त्यो सायद यो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्न सकिँदैन होला ।’ लम्कीचुहा नगरपालिकामा अधिकांश जग्गा ऐलानी छ । जानकी गाउँपालिकाले पनि वडा स्तरबाट लगत संकलनभन्दा अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
ढिलो गरी काम सुरु गरेको गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले गाउँगाउँबाट लगत संकलनको काम भएको बताउँदै अबको काम आयोगका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष रोहवरमा हुने भएकाले पनि अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए ।
‘अबको काम आयोगका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा हुँदैन । अहिले आयोग आफैं निष्क्रियजस्तो देखिएको छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा यससम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छैन ।’
त्यस्तै, गौरीगंगा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले गत पुसदेखि नै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक आयोगले सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएका थियो ।
त्यसपछि आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहसँग क्रमशः सम्झौता गरी लगत संकलनसहितको कार्य अगाडि बढाएको थियो । भूमि आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख अगस्त अधिकारीले दार्चुलाबाहेकका सबै जिल्लामा काम अगाडि बढेको बताए ।
जग्गाधनी लालपुर्जा प्रमाणपत्रका लागि १ लाख ७६ हजार जनाले आवेदन फाराम भरेका छन् । ‘कैलालीमा चार स्थानीय तहमा जग्गाको नक्सांकनको काम सुरु गर्न भनेका छौं । धनगढी उपमहानगरपालिकामा काम सुरु भएको छ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका र महुन्याल गाउँपालिकामा पनि छिट्टै नक्सांकनको काम अगाडि बढ्छ ।’
उनले चालू आर्थिक वर्षमा सबैलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य कोरोनाका कारण सम्भव नभएको बताउँदै विगतका आयोगले छुटाएकाको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा भने जग्गाको पहिचान, नाप नक्सांकन र लालपुर्जा वितरणको कार्यलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ ।
गोदावरीमा निषेधाज्ञा खुल्ने वितिकै जग्गा नापी हुने
गोदावरी नगरपालिकामा लगत संकलनको काम सकिएर भरिएका फर्म स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राख्ने काम भइरहेको छ ।
वडागत रुपमा संकलन गरिएको विवरण मध्ये ११ वटा वडाको तथ्याङ्क नगरपालिकामा आइसकेको गोदावरीका नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवम लगत संकलन इकाई प्रमुख बसन्त कुमार खत्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोरोनाका हाल जारी रहेको निषेधाज्ञा खुल्ने वितिकै भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापीको काम अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
