अत्तरिया - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले आज आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश प्रमुख यादवले बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आउदो वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको केन्द्रमा २५ शैय्याका अस्पतालहरू समेत निर्माण गरिने भएकोे छ । सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण क्षेत्र बनाउन सम्भावित अध्ययन गर्ने र महाकाली, टीकापुर र जिल्ला अस्पतालहरुलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
साथै कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न बजेटलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमितको उपचार र महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगार गुमाएका युवाहरु, उद्यमी लगायतका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि निती तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा राजधानी निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइने भएको हो । राजधानी निर्मार्णका लागि भईरहेका वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन र जग्गा प्राप्तीको कामलाई निरन्तरता दिईने छ ।
यसैगरि आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूः प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक, स्वयसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, “नमुना गाउ आफै बनाऊ”, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरीव किसानलाई ऋण र व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्ने समेत नीति ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बीऊ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मुल्य श्रृंखलामा आधिरित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति लिइएको छ ।
अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले भर्खरै गठन गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रित्त पदमा कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने उल्लेख छ ।
